साेनाम किराँती
नेकपा विवाद विचारकाे पक्षमा कि पद प्रतिस्थाकाे पक्षमा हाे ? भन्ने कुरा सर्वप्रथम स्पष्ट हुन जरुरी छ । झलक्क हेर्दा याे सत्ता कै पक्षमा हाे भन्ने देखिन्छ यसरी हेर्दा सत्ता के का निम्ति र विचार कस्तो हुनु पर्ने लगायत विषय छानेर याे लेखककाे छलफल अारम्भ भएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालले राेजगार पाएकाे छ मुख्यत फेसवुक चलाउनेहरुकाे राेजगार बढेको छ याे समय र ईतिहाँसकाे डाैडमा फेसबुक भन्दा पहिलाे बेहत्तर चिज भनेको पहिले समय र ईतिहाँसकाे जन्म भएकाे हाे,जुन चिजकाे सामान्य कखरा समेतकाे ज्ञान नहुनेले विभिन्न अाराेपहरु निर्माण गरेर ईतिहाँसकाे टाेडमाेडलाई प्राेत्साहन गर्नु ईतिहासलाई कम मतहत्व दिनु सरह नै हुनेछ यस्तो जायज कतिले मान्ने मान्नु हुने र नहुनेकाे कित्ता अब राम्रोसँग छुट्टि सकेकाे छ याे समय ईतिहाँसले फैसला गरेकाे हाे भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।
दुई फैसला बारे
संविधानकाे हत्या हुनु भनेको देशकाे हत्या हुनु हाे एउटा नमुना हाम्रा एक छिमेकी देशकाे प्रान्त सिक्किम कसरी भयाे ? र लेण्डुपहरु मर्दा मलामी समेत नपाएर उनको मृत्यु कस्तो अपमानजन्य भयाे यस्तो उदाहरण हाम्रो केपी अाेली ज्यूले थप्न खाेज्नु हुँदै छ त्याे नमुना उदाहरण बन्न प्रेरित नेता र नेतृत्व प्रवृत्तिमा देखिनु सामान्य पक्ष हैन । त्यही मार्गमा अाेली हिडेका हुन जुन अध्याराे सुरुङ त अग्रगामीहरुले भनेकै थिए । अब याे बाटाे हिड्ने कि देशकाे अस्तित्व उनैलाई सुम्पेर फेरि पनि अर्को ईण्डियन एजेन्सी नेकपा एमाले जन्माउने ? भन्ने दाेस्राे पटक प्रश्नमा जन्मेको छ यस्ता हर्कत विरुद्ध हामीले संघर्ष गर्याै र कम्तीमा देशकाे अस्तित्व बचाउन सर्वोच्चको फैसलाले संसद पुनःस्थापन गरिदिएकाे मात्र छ,यति कुरा स्पष्ट हुदा राम्रो हुन्छ । जस्काे विरुद्ध पनि जनयुद्ध जनअान्दाेलन भएकाे थियाे विगतमा ! यही कुराकाे अाभासले कैयौं एमालेमा अाबद्ध कमरेडहरु जनयुद्धको बेला सकरात्मक र एकदमै महङ्गो नैतिक भुमिका सहित जनयुद्ध प्रति समर्थन थियाे । याे ईतिहाँसले बिर्सदैन ।
अहिले भएको माधव प्रचण्ड विच २०६६/ तिर जुन खालकाे राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने विषयमा विबाद थियाे त्याे विबादलाई अाेली पक्षले राम्रो बुझेको थियाे । माधव सरकार प्रमुख हुदा अाेलीले अनाैपचारिक रुपमा माधव सरकार गिराउन ईण्डियन एम्बेस्सीलाई रातारात सुराक गरेको यतिबेला खास महत्त्वपूर्ण देखिन अाउछ । र तत्कालीन माअाेवादीले उठाएकाे नागरिक सर्वोच्चताकाे मुद्दा एमालेभित्रैवाट पूरा गराउने खेल कसरी अपुराे हुन पुग्याे ? भन्दा नेपालमा माअाेवादीलाई सत्ता सुम्पने काम भयाे भने हामी काठमाडौं लगाएत नेपालकाे मुख्य शहरहरुकाे माअाेवादी अान्दाेलन समाप्त पार्न ईन्डियन सैनिक एयरले सहयाेग गर्ने र बमले शहरहरु उडाउने धम्की अान्दाेलनकारी माथि दिनु यस्ता घटिया धम्की दिन लगाउने अाेली तत्व न त उनी गणतन्त्रको पक्षमा थिए संघियता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समाबेसीताकाे कुरा त सुन्न समेत नचाहाने अर्को तानाशाही थिए यस्तो भनेको कस्काे कारणले हाे भन्ने यसरी स्पष्ट हुन्छ । उनी जतिखेर सङ्कट समाधान गर्ने बनावटि समस्या निर्माणमा थिएछन जस्तै नाकाबन्दीकाे कुरा चुच्चे नक्साकाे कुरा याे वैधानिक तवरले समाधान गर्ने असमान सन्धिको कुरा कहिल्यै मुद्दा बनेन के कारण भन्दा बनावटी समस्या पैदा हुनुकाे कारण हाे ।
दिनरात नेपालमा रहेकाे ईन्डियन एम्बेस्सी संग घाँटी जाेडेर जबज दस्तावेज निर्माण गर्न क देखि ज्ञ सम्म तत्कालीन एमालेकाे खड्गप्रसाद अाेलीले खेलेकाे जुन भुमिका छ त्यसमा प्रश्न उठ्दा पनि विस्वासकाे रुपमा अाँखा चिम्लनु माधव झलनाथ जस्ता नेतृत्वकाे ठूलो भुल थियाे जस्ले अाज परन्त खतराको घण्टी बजिरहेछ । याे सूर्य चिन्ह एमालेकाे हैन याे त ईन्डियन सुझावमा यसरी जनताकाे मतमा पासाे लगाउन सकिन्छ भनेर अाएकाे मत ब्यापारीकाे प्रतीक हाे । अब हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो असल चुनाब चिन्ह त हसिया हठाैडा नै सही छ र हाे या नयाँ ईतिहाँसकाे रचना गर्ने समयकाे प्रतिकलाई मान्यता दिने कुरा अतीत नहाेला । निर्वाचन अायाेगले चाहेकाे र दाेस्राे फैसला ठिक बेठीक त भाेलीकाे ईतिहाँसमा निर्क्याेल हाेला हामीले नै अहिले ठेगान लाउने कुरा जड हुनसक्छ । तथापि मार्क्सवादी भएर हेर्ने हाे भने राजनीतिक सन्तुलन कर्मचारीतन्त्रमा पनि निर्भर छ भन्ने संकाेच अझ बलियाे भएर पैदा भएकाे छ,यस्तो मुद्दाले प्रतिपक्षलाई समेत अाफु प्रतिपक्ष नभएर रमिते पक्षमा उभ्याएकोमा खुशि रहनु हुन्न अर्थात यस्तो अबस्था अाउनुमा विदेशी एम्बेस्सीकाे निर्देशन मान्ने निरीह प्रतिपक्ष हुनु ठहरिनेछ ले पनि कहि नभएको जात्रा हाँडिगाउतिर भने जस्तै अल्पमतले शासन चलाउने ब्यावस्था संसारमा कुनै पनि लाेकतन्त्रिक नजिर थिएन तर अब याे नजिर बस्ने सम्भावना विश्व ईतिहाँसमा देखिन्छ हुन त याे लामाे अबधि रहदैन हाेला अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने हाे याे अबधि लम्बिएर जानुले पनि समस्या समाधान नभएकोमा भने थप गहिराे समस्या उपार्जन हुनेछ । संकट समाधानकाे उत्तम विकल्प भनेको पार्टी विधान र संवैधानिक प्राबधानमा लेखिएकाे प्रष्ट मान्याताहरु बहुमत पार्टी हुने कुराकाे प्रगतिशील अबधारणा अनुसार फैसला हुनु पर्नेछ याे मान्यता विपरीत जानुले अहिलेकाे सर्वमान्य विधीमा प्रश्न उठ्छ भत्काउनु तिर अदालत निर्वाचन अायाेग लागेको हाे भन्ने देखिन्छ यस्तो निर्णयले अन्तत प्रतिगमनकारी कदम कै पक्षपाेषण गर्छ ।
अब के गर्दा ठिक
ठिक र बेठीक माथि छुट्याइएकोले यता धेरै लेखिएन अदालतले २३/फाल्गुण/२०७७ मा गरेको फैसला ११ पछिकाे अर्को फैसला हाे ११ मा पाैष ५ गते नेपालकाे संविधान विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अालीले संसद विघटनको कदम विरुद्धको मुद्दा थियो जस्लाई पुनर्थापना गर्ने फैसला भयाे त्यस्तै निर्वाचन अायाेगमा रिसि कट्टेलकाे नेकपा संग जाेडेर २३ काे फैसला अायाे याे नजाेडिकनै दुई कित्तामा उभिएको केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनुसार निर्वाचन चिन्ह र पार्टी नाममा फैसला गरेर अनि बल्ल कट्टेलकाेमुद्दा अगाडि बढेकाे भए सही न्याय समान न्याय हुन्थ्यो २३ काे फैसलाले सर्वोच्च अदालत फेरि एउटा अर्को गरिमा गुमाएकाे छ प्रतिगमनलाई बढवा दिएर नेपाली समाजमा पुनर्जागृत गराएकाेमा दुख लागेको छ हठात निर्णयले देश र जनताको न्याय प्रति चुलिदाे अास्था भत्किने ढल्ने सम्भावना बढेको छ याे समाधान उन्मुख हाेअाै ।
