साेनाम सज्जन किराती
पछिल्लो संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षिय भुमिकामा अाईपुग्याे । प्रतिपक्षकाे मतलब अल्पमतलाई पनि अधिकारकाे दायरावाट बन्चित नगराउने पद्धति हाे । यस्तो पाेजिसन भनेको अल्पमतकाे शासन रक्षा पनि भनिन्छ । राजनीतिक गणितमा याे बाईपास गर्नै नमिल्ने पक्ष भएर पनि काङ्ग्रेस वामपन्थीहरूकाे अान्तरिक द्वन्द्वका कारण अाफै बाहिरी सकेको देखिन्छ । खासमा भन्ने हाे भने काङ्ग्रेस अबकाे खाली पेनाल्टी पाेष्टमा गाेल प्रहार गर्न नसक्ने दल हुन पुगेको छ । किनभने अग्रगमन कि पश्चगमन अझै उसको धार स्पष्ट देखिएन । सत्ता निकट हुन प्रतिगमनकारी त छदै बन्दै अाएकाे थियाे । यसरी हेर्दा पटकपटक काङ्ग्रेसको साख वामपन्थीहरूकै कारण जाेगिएकाे ईतिहास साक्षी छ ।
पश्चगमन कि अग्रगमन याे मुद्दा निरन्तर समय सापेक्ष उठ्दै र समाधानको विकल्पमा पुग्दै फेरि प्रतिगमन र अग्रगमनकाे दुईकित्ता भएर परिस्थिति हाम्रो नेपाली समाज समक्ष उपस्थित भईरहन्छ । सायदै अागामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति चिन्तनहरुकाे बारेमा लेखिन नपराेस भन्ने लाग्थ्यो तर हठात छ याे हातकाे कलम ब्यक्त गर्न विबश छ त्याे प्रतिगमन विरुद्धको विचार ।
अहिले भनिएको वामपन्थी सरकारवाट खास खुसीको अनुभुती सरकार बनेताका देखि नै थिएन किनभने नेपाली जनता र कम्युनिस्ट पार्टीको मुल मुद्दा वा एजेन्डा भनेकै राष्ट्रियता वा एकदमै चाँडाे सुल्झाउनुपर्ने सुगाैली सन्धी वा तिनकै टेवामा निर्मित अन्य सन्धि सम्झौताहरुकाे कुरा थियाे । २०७२ काे संविधान निर्माण पश्चात् २०७४ काे संघिय संसद निर्वाचनमा हाम्रो खाेटाङ क्षेत्रवाट प्रतनीधी संसद नेकपा माके,एमाले संयुक्त उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बेला मेराे मतपत्र मार्फत नेपाली जनताको तर्फबाट छुट्टै पत्र समेत मतपेटिकाभित्र खसाईएकाे थियाे । त्याे पत्र मेराे ख्यालमा असल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन जाेड गरिएको थियाे,पहिलाे बुदामा,दाेस्राे बुदामा थियाे सम्पत्ति सुद्दिकरण या कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रतिनिधि ज्युलाई सचेत गराईएको थियाे । र तेस्रो बुदा चाहिँ राष्ट्रियता वा सीमा विबाद मात्रै नभएर नेपाललाई अाैपनिवेसिक दाषतावाट मुक्त गराउने अाैजार सुगाैली सन्धि लगाएत थुप्रै असमान सन्धिको कुरा वामपन्थी सरकारले खारेज गर्न पहल गराेस भनिएकाे थियाे ।
संयाेगवस निर्वाचनमा हामीले मतदान गरेको प्रतिनिधिहरुले नै जित्नु भयाे वामपन्थी सरकार बन्यो खाेटाङकाे माननीयज्युले एउटा टेलीभिजनशीत अर्न्तवार्ता दिएर त्यो अन्तर्वार्ता मेराे फेसवुक म्यासेन्जरमा पठाईदिनु पनि भयाे मैले हेरि पनि दिएको छुु जस्मा भनिएको छ ।” भारत ठुल्दाई भएर नेपाल माथि निकै हेप्ने काम गर्छ याे विडम्बनापूर्ण छ ।” भन्ने अन्तर्वार्ता सुनेपछि उहाँको दिमागमा मेराे पत्रले घुसपैठ गरेछ भन्ने अनुभुती गरेको पनि छु । तर भारतले जे गरिरहेको छ त्याे रमीता त उहाँ मात्रै हैन उहाँ भन्दा माथि रहने कैयौं प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले समेत चासाे नदिराखेको विषय प्रधान हाे । अहिले देखिएकाे केपी अाेलीकाे सवैभन्दा राम्रो कदम लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको चुच्चे नक्सा जारीकाे कुरा मात्र हाे । खासगरी ब्यवहारिक चाही नेपाल भारत असमान सन्धिहरुको खारेज चाहिँ मुख्य विषय हाे । यसरी हेर्दा के स्पष्ट छ भन्दा पार्टीको नीति असमान सन्धिहरु खारेजीको प्रश्न प्रमुख रहेको भएपनि चुच्चे नक्सा जारी भएकोमा सन्ताेस त मानेकै हाे । सानातिना भए नि उपलब्धिमुलक कामकाे रुपमा लिएको र त्यही रुपमा पार्टीले ब्याख्या गरेता पनि पछिल्लो कुटनैतिक पहलहरुले के देखायाे ? भन्दा अब चुच्चे नक्साकाे मतलब छैन । भारत सरकारकाे अगाडि नेपाली संसदीय मान्यताकाे अाैचित्य खतरामा पर्याे । यस्ले देखाएकै के कुरा छ भने नेपाल सरकार र संसदले सर्वस्वीकृति प्रदान गरेको मुद्दा अाेली र भारतिय खुफिया एजेन्सीहरुसितकाे सिंहदरबारमा भकाे गाेप्य लेनादेना भेटघाटले गर्दा पुन बर्वाद भएको ईतिहाँसले देखाईसकेकाे छ । यश अलवा नेपाल र नेपालीको मुद्दा असमान सन्धि खारेज नै हुनुपर्ने थियाे भन्ने लाग्छ । यहीँबाट सुरु भयाे नेपाली वैज्ञानिक समाजवादलाई पुवाल पारेर छिद्र पार्ने काम । अब जनताको बहुदलिय जनवाद कि २१अाै शताब्दीको जनवाद ? भन्ने सवालमा प्रथम जनवाद एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तमा अाधारित हाे भने दाेस्राे मालेमावाद अर्थात मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माअाेवादमा अाधारित जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको जनवादी कार्यक्रम हाे । प्रथम जनवादी कार्यक्रमले संसदीय ब्यावस्थालाई जनताकाे ब्यावस्थामा बदल्ने प्रयात्नलाई मुल धेयकाे रुपमा लिन्छ भने दाेस्राेले मालेमाकाे सवै वैज्ञानिक विधि प्रयाेग गरेर “राज्य सत्ताकाे मालिक जनता हुनुपर्छ”भन्छ यद्यपि यी दुवैको काम कार्यवाही हेर्दा शान्तिपूर्ण जनअान्दाेलन र जनयुद्धको पिरामिड याेगदान मार्फत नेपाली श्रमिक वर्ग किसान उत्पिडित जाती विशेषगरी सर्वहारा वर्गकाे सेवामा समर्पित मुल्य मान्यता लिएर अाएकाे यी दुई कम्युनिस्ट विकसित राजनीतिक दस्तावेजहरु हुन । अब यी दुवै दस्तावेजले गर्न खाेजेकाे मुलभुत रुपमा जनअधिकारका कामहरु सम्पन्न गरे,जस्तै संविधानसभावाटै जनता सार्वभौम सम्पन्न अधिकारकाे फराकिलो दायारामा समेट्दै मिस्रित संसदिय ब्यावस्थामा देश गयाे । र लामाे भ्याकुमलाई टाेडेर जननिर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत देशकाे शाषनसत्ता सञ्चालनमा रहनु यी दुवै जनवादी विचारकाे दस्तावेजकाे अहम भुमिकाकाे कारणले याे उपलब्धि हासिल भएको हाे । भने अागामी दिनहरुमा यी दुवै विचारकहरु अब जनवादी ब्यावस्थामा मात्रै सिमित नभएर नअल्झिएर फड्कोतिर छलाङतिर जानेबेला हाे त्याे भनेको वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख विकसित विचार लिएर बहसको जेहाद छेड्नु पर्ने बेला हाे यस्तो अबस्थामा अाफ्नै पार्टीको सरकार प्रमुख र राष्ट्रपतिले प्रतिगमनकारी कदम २०७७ पाैष ५ गते संसद विघटनसम्मकाे कदमले खड्गप्रसाद अाेली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि सिद्धान्तत नेपाल सिद्धान्तत नेपाली कम्युनिस्ट अान्दोलनमा एउटा अत्यन्तै घिनलाग्दाे लज्जास्पद कार्य गर्न पुगेको भुल थपिएको छ । जस्लाई जनता र ईतिहाँसले कहिले पनि माफि दिने छैन । वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख नेकपाकाे खुड्किला भत्काउने प्रयात्न गरेकाे हाे भन्ने तथ्य सावित भैसकेको छ । यस्ता किसिमको बाधा अड्चन संघर्षले पराजित गर्दै अग्रगमनतिर देश र जनतालाई हिडाउनु पर्छ । सायद त्याे सामर्थ्य कुनै न कुनै किसिमले परिपुर्ति गर्न नेकपा सफल हुन्छ अाेलीकाे अड्चन छाेटाे अबधिकाे छाेटे रजाैटा सरह हाे । उनलाई लागेको हाेला अन्य कुनै पनि दलिय टुक्राहरु जाेड्न पाउनेछु टालटुल गरेको विचारले टिक्नेछु सिद्धान्तत कहिल्यै उ सक्कली कम्युनिस्ट रहेन भन्ने पुष्टि भयाे । शहिदकाे रगतलाई बलत्कार गर्ने,असल कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हत्या गरि ब्यक्तिगत विचार लाद्ने अाेली र विद्यादेवी भण्डारीलाई फाँसीकाे सजाय दिदापनि खेर जाँदैन जस्ले गर्दा अागामी दिनमा यस्ता अाेली चिन्तनका शाषक जन्मने छैन । नजन्माउन अब नेकपा ले अात्मघाती धाेकेवाजहरुलाई फाँसी दिने ब्यावस्था गराेस र त्यतिसम्मकाे अपराध कम्युनिस्ट अान्दोलनमा कसैले गर्ने छैन गर्न दिनु हुदैन अाम नेता कार्यकर्ताको तर्फबाट साेच्नुपर्ने कुरा यही हाे जस्तो लाग्छ ।
