भिम राई
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि बनेको तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले शासन गरिरहेका छन् । तीनवटै तहका सरकारले जनताको हितमा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणको अवधारणाहरु ल्याईरहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरु बनाएर नीतिगत कामहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै आएका छन् भने स्थानीय तहले विभिन्न विषयगत समितिहरु मार्फत नीति निर्माणका कामहरु गर्दै आएका छन् । विढम्बना स्थानीय तहमा हुने कतिपय विषयगत समितिमा महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई संयोजकको भुमिका भने कमलाई मात्र प्रदान गर्ने चलन रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा महिला जनप्रतिनिधीहरु अनिवार्य गर्ने नीतिले बाध्य बनाएर प्रतिनिधित्व गर्न पुुगेका महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई विषयगत समितिको संयोजक बनाएको भने बिरलै पाईन्छ । यसमा प्राय सकेसम्म कार्यपालिकाका पुुरुष सदस्यलाई संयोजकको भुमिका प्रदान गरिन्छ । यसबाट महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्तैन । किन राज्यको नीतिलाई मान्दैनन् पुुरुष राजनीतिककर्मीहरु ? यो बहसको विषय होइन र !
बहसको बिषय होला तर स्थापित गर्न नसकिएको अबश्य हो । अझ राज्यको निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्था गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधी नामका लागी मात्र भएका छन् । काम त अरुले जिम्मेवारी दिए पो हुन्छ र ! यस्तो अवस्थामा शि–लिड्स भन्ने एउटा सामुदायीक संस्था आाएर केही उर्जा भने बाँडी रहेका छन् । यद्यपी पुरुषप्रधान समाजमा महिला नेतृत्व निम्छरो नै देखिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै भएको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवस्था हेर्दा खास भिन्नता पाईएको छैन । वि.सं. २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङ जिल्लाको दशवटा पालिका मध्ये प्रमुख पदमा एकजना पनि महिला जनप्रतिनिधी थिएनन् । तर वि.स. २०७९ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पछि भने खोटाङको दुुईवटा पालिकामा प्रमुख पद महिलाले सम्हाल्दै आउनु भएको छ । खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुुङ नगरपालिका र जन्तेढुँगा गाउँपालिकामा महिला नेतृत्वले सिँगो नगर र गाउँपालिका हाँकी रहेको अवस्था छ । दशवटा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वका हिसाबमा भने महिलाहरुको उपस्थिति कम रहेको छ । निर्वाचन प्रकृयामा राजनीतिक दलहरुले सहभागिता जनाउँदा प्रमुुख या उपप्रमुख पदमा एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको भएपनि राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्ने नाममा महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई अवसर दिन सकेनन् । स्थानीय तहको आधारमा १० जना महिला जनप्रतिनिधी प्रमुुख या उपप्रमुुख हुनुुपर्नेमा हाल १५ जना पुरुष र ५ जनामात्र महिला जनप्रतिनिधी हुनुु दुख लाग्दो पक्ष हो ।
राजनीतिक भागबण्डामा रहेकाले कतिपय महिला उम्मेद्वारहरु भएर पनि पराजित भएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख तथा उप–प्रमुख बाहेकका पदहरु दलित महिला र महिला सदस्यको पदभन्दा माथि ७९ वडामा एकजना पनि महिला वडा अध्यक्ष रहेका छैनन् । अझ भनौँ राजनीतिक सहभागिताको हिसाबले भन्ने हो एकजना पनि महिलालाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले वडा अध्यक्षको उम्मेदवार समेत बनाएनन् । यो राजनीतिक दलहरुले महिलाप्रति गरेको सहभागितामाथी प्रश्न उठाउनु लायक विषय अवश्य हो ।
सङ्घीयता मर्म र भावना बोकेको नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै मुलुककमा एकै साथ समावेसी ढङ्गबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिनु पर्नेमा समावेशिताको नामबाट महिला सहभागिताले मात्र नेतृत्वको अवसर दिएको पाईदैन ।
संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार नदिइ नहुने र नल्याइ नहुने पदमा बाहेक महिला नेतृत्वलाई अवसर नदिनु भनेको एक प्रकारको विभेद नै हो । कोटा निर्धारण गरिदिएकाले जबरजस्त नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने भएकाले मात्र उम्मेदवार बनाईएको जस्तो मात्र देखिन्छ । गएको दुुईवटा निर्वाचनलाई हेर्दा यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङको आठवटा गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामा निर्वाचन भएका थिए । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा संविधान अनुसार २११ जना महिला जनप्रतिनिधि हुनुु पर्ने हो तर हाल खोटाङमा २०६ जनामात्र महिला जनप्रतिनिध रहेका छन् । महिलाहरुका लागि भनिएको ठाउँमा समेत पुुरुष प्रतिनिधीहरुले कब्जा जमाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा समेत प्रमुुख र उपप्रमुख पुुरुष नै भएपछि ३ जना महिला सदस्य रहेका छन् । यस बाहेक खोटाङमा समानुुपातिक कोटाबाट एकजना प्रतिनिधिसभामा महिला सांसद रहेका छन् ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभालाई छाडेर हेर्ने हो महिला जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका उपप्रमुख ११ जना र बाँकी सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । उनीहरुलाई हस्ताक्षरका लागि मात्र सहभागी गराइएको जस्ता लाग्नेगरी भूमिका दिइनुले महिला नेतृत्व सहभागिताका लागि मात्र दिइएको हो । निर्णायक ठाउँमा उनीहरुलाई कुनै भूमिका दिईदैन । खास गरेर वडा अध्यक्ष तथा पालिका प्रमुख उप–प्रमुखहरुले कुनै समय कार्यबाहक दिनु परेमा समेत त्यहाँ महिलाको नाम आउँदैन ।
आधा आकाश भनेर चिनिएका महिला समुदायलाई यो व्यवस्थाले दिएको अनुपम अवसर त हो तर, यहाँका राजनीतिक दलहरुले यो कुरालाई महशुस गर्न सकेका छैनन् । महिला नेतृत्वको कहाली लाग्दो अवस्थाको सिर्जना केवल महिला नेतृहरुले मात्र होइन पुरुषवादी चिन्तनका कारण जन्मिएको हो ।
हिजो पो व्यवस्था फरक थियो । फरक व्यवस्थामा फरक किसिमका प्रतिस्पर्धा र सोचहरु थिए होलान् । तर, अहिलेको व्यवस्थाले दिएको अधिकारलाई किन उपयोग गर्न सकिएको छैन । कुनै किराना पसलमा बिक्रि नै नभएपनि बाना पुु¥याउन राखिएको सामग्री जस्तै मात्र होर वर्तमान राजनीति प्रणालीमा राखिएको समावेशी सिद्धान्त । नेपालको राजनीतिमा महिलालाई बाना मिलाउन कै लागि मात्र कोटा निर्धारण गरिएको हो त ? सोच्ने बेला आएको छ ।
नेतृत्व स्थापनाको मार्ग पार्टी सङ्गठन हुँदै जनताद्धारा निर्वाचित हुने सार्वजनिक पदहरु नै हुन् । यसमा प्रारम्भिक बाटो स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहको टोल, गाउँ, वडा, पालिका हुँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र नै हो । यसमा कञ्जुस्याइँ भइरहेका छन् । यसमा आफूलाई महिला अधिकारकर्मी वा महिला राजनीतिकर्मीका रुपमा आफूलाई उभाइरहेको महिला नेतृत्वले हरेक ठाउँमा बहस चलाउन जरुरी छ ।
बहस र क्षमता विकासका लागि छलफल तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अब ढिला गर्ने समय पटक्कै छैन । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधीहरुको सहभागिता नेतृत्व विकासका लागि हो की ? थपना मात्र । सोच्ने बेला आएको छ ।
यसो भनिरहँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्नु चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । अब राजनीतिमा सहभागिता होइन नेतृत्व खोस्न पर्ने बेला आएकाले आजैबाट पहल किन नगर्ने ? कि अब पनि महिलाहरु आफूले पाएको कोटामा नै चित्त बुझाउने हँ ?
