खोटाङको राजनीतिमा महिला सहभागिता विगत र वर्तमानको चुनौति

– भीम राई

नेपालमा वि.सं. १९९७ साल वरिपरि शुरुभएको तत्कालिन जहाँनिया राणा शासनको विरुद्धको चलखेल सँगै राजनीतिक चेतनाको विजारोपण भएको मानिएको छ । यस अघि सिमित परिवारको एकाधिकार रहेको राजकाजी परम्पराको विरुद्धमा उठेको चेतनाको लहरले २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनको नामबाट जहाँनिया शासनको अन्त गरेको थियो । तत्कालिन राजा राणा र कांग्रेसको त्रिपक्षिय सम्झौताबाट देशमा प्रजातन्त्रको पार्दुभाव गराईयो । यस ताका राजनीतिमा महिलाहरुको कम सहभागिता देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा मंगलादेवि सिँ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा मोतिदेवि श्रेष्ठहरु बाहेक नेपाली राजनीतिको स्थापनाकालमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ ।

सिँगो मुलुकमा जस्तै खोटाङमा पनि राजनीतिमा त्यस ताका महिला सहभागिता एकदमै न्युन रहेको थियो । खोटाङमात्र होईन त्यसबेला मानिएको पूर्वको माझ किराँतमै महिला नेतृत्व पाउन मुस्किल थियो । राणा विरोधी आन्दोलनका ताका पूर्वका कमाण्डर रामप्रसाद राईलाई साथ दिने महिलाहरुमा खोटाङ जिल्लाको खार्मीमा जन्मिएका जगुमाया राईको नाम अगाडि देखिन्छ । उनले रामप्रसाद राईलाई आफ्नै घरमा माइति पुजेर आन्दोलनमा होमिएको इतिहाँसमा पाईन्छ ।

त्यस पश्चात भने खोटाङ जिल्लाको महिला आन्दोलनमा खास नामहरु उल्लेख भएका छैनन् । यद्यपी मुलुकको राजनीतिक परिर्वतन सँगै जिल्लामा पनि गतिविधि भने बढ्न थालेको थियो । देशमा प्रजापरिषद, राष्ट्रिय काँग्रेस हुँदै नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पनि पछिल्लो समयमा भएका विभाजन र उनीहरुले बढाएको राजनीतिक गतिविधिसँगै जिल्लामा राजनीतिक गतिविधि शुस्त तरिकाले अगाडि बढेको इतिहास छ ।

जिल्लामा विभिन्न पार्टीहरुले गरेको गतिविधिहरुको बारेमा समीक्षाहरु निकै सकसपूर्ण पनि रहेका छन् । यसमा पनि महिला नेतृत्वको सवालमा निकै कमजोर छ । यस टिपोटहरुमा खास गरेर नेपाली राजनीतिमा आएका परिवर्तनहरुमा खोटाङका महिला नेतृत्व कति स्थापित गरे भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

खोटाङमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन बामपन्थी राजनीतिको भूमिगत कालमा महिलाहरु बिरलै सहभागिता देखिएका छन् । अगाडि उल्लेख गरिएको खोटाङ्गे चेलि जगुमाया राई विवहा गरेर भोजपुर गएपछि महिला आन्दोलनमा कमी भयो । पञ्चायतकालीन राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति निकै गौण रहेको थियो । राजनीतिक हिसाबले हेर्दा महिला सहभागिताको दृष्टिकोणमा बामपन्थीहरु अलि अगाडि रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा निकै पछाडिमात्र महिला सहभागिता हुन थाले ।

खोटाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाहरु विशेष गरेर २०३५÷०३६ सालबाट रहेको पाईन्छ । तत्कालीन भूमिगत राजनीतिमा सँगीता राना बाँझे च्यानडाडाँ, भम्पादेवी राई दोर्पा चिउरीडाँडा, विष्णुसरा राई दोर्पा चिउरीडाँडा, चेतकुमारी गुरुङ डुम्रेधारापानी कृयाशिल थिए । पार्टी राजनीतिमा सुशिला ढकाल रतन्छा, कमला राई चिसापानी, पार्वती राई सुन्तलेहरु थिए ।

सुशिला श्रेष्ठ चिसापानी विहेगरेर आएपछि पनि क्रियाशील रहे र अहिलेपनि निरन्तर छन् । तर, कतिपय पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिमा क्रियाशील रहन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा शान्ति राई जलेश्वरीले २०५४ सालमा गाविस अध्यक्षसमेत जिते । देवी राई निर्मलीडाडाँ, रामकुमारी राई लफ्याङ पनि काँग्रेस राजनीतिमा देखा परेका छन् ।

तत्कालीन पञ्चायतको राजनीतिमा शोभा गुरुङ दुवेकोल, कृष्णकुमारी राई नेर्पा, कृष्ण कुमारी सिम्पानी पनि रहेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता देखिए पनि दलित महिला भने एकदम कमै रहेका छन् । अहिलेसम्मको खोटाङको महिला आन्दोलनहरुमा जति सहभागी भएपनि पार्टीको मुलधार राजनीति र सार्वजनिक पदहरुमा निकै कम उपस्थिति रहेको छ । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका महिलाहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर निकै कम महिलाहरु पाए ।

वि.सं. २०४६ पूर्व शोभा गुरुङ दुवेकोलले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपनि जित्न सकिनन् । यस्तै कुमारी कष्ण राई नेर्पा र कृष्णकुमारी राई सिम्पानीले पनि २०४६ पश्चात प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । दुवै पनि सफल हुन सकेनन् । यस पश्चात २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट समिता कार्की ‘अस्मिता’ निर्मलीडाडाँ विजयी भइन् ।

यसैगरी तत्कालीन जनमोर्चा नेपालको समानुपातिक कोटाबाट दुर्गाजयन्ती राई नेर्पा (२०६५ सालमा माओवादीसँग पार्टी एकता), काँग्रेसबाट हीरादेवी गुरुङ बाँझे र एमालेबाट उषाकला राई खाल्लेले संविधानसभामा छिर्ने अवसर पाए । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा दुर्गाजयन्ती राईले तत्कालिन नेकपा (माओवादी)बाट उम्मेदवारी दिएपनि पराजित हुनुप¥यो । काँग्रेसले सरस्वती बजिमयलाई समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनायो ।

वि.सं. २०७४ सालमा संघीय निर्वाचनमा सरस्वती बजिमय नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेपनि पराजित बनिन् । भने हीरा गुरुङ नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिकबाट सांसद बनिन् । यसैगरी प्रदेशमा एमालेबाट उषाकला राई प्रदेश सभा सांसद बनिन् ।

यस्तै स्थानीय तहमा तत्कालिन नेकपा मओवादी केन्द्रले बाहेक अन्यदलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार नै बनाएन । उपप्रमुख भन्दा माथि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार बनाएनन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दशवटा पालिका भएको स्थानमा पाँचवटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनायो ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाबाट दलित महिला नेता रस्मी रसाइलीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यसैगरी रावाबेसी गाउँपालिकामा डाक्टर चेतकुमारी गुरुङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दुर्गाजयन्तरी राई, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा अरुणा राई दीक्षा र बराहापोखरी गाउँपालिकामा निशाना राईलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएपनि सबै ठाउँमा पराजित हुनु परेको थियो ।

महिलासँग सम्बन्धि भातृ सङ्गठनको प्रमुखमा समेत बामपन्थी शक्तिले नै महिलालाई नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जिल्ला सेक्रेटरी र पछि जिल्ला इन्चार्जका रुपमा अस्मितालाई जिम्मेवारी दियो । तत्कालीन जनमोर्चामा दुर्गाजयन्ती राई, तत्कालीन नेकपा माले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुमा तारा राई, जनमोर्चा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा दुर्गाजयन्ती राई नेर्पा र यसपश्चात बनेको जनमोर्चा नेपालकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष डिगम राई नेर्पा, तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट अनेरास्वावियु क्रान्तिकारीले जिल्ला अध्यक्षमा अमृता राई र माया चाम्लिङलाई अध्यक्ष बनाएको छ । यस्तै तात्कालिन नेकपा एकीकृत निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले तारा राई हलेसीले अध्यक्ष सम्हालिन् । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले दिलकुमारी राईलाई एकपटक जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्ष बनाएको रेकर्डमा भेटिन्छ ।

पछिल्लो पटक तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकतापछि बनेको अनेरास्ववियुको जिल्ला संयोजक समेत माया चाम्लिङ नै बनेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दुवै पार्टी आ–आफ्नै पार्टीको अस्तित्वमा फर्किए । यस पछि भएका दुईवटा निर्वाचन स्थानीय र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत राजनीतिक दलहरुले महिला उमेद्वारलाई खास अवसर दिन सकेनन् ।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उठाएको महिला उमेद्वार बिमला राई र नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको पालिका प्रमुदमा महिला उमेद्वार अरुणा राईले विजयी हासिले गरेका छन् । यस मध्ये बिमला राई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको पूर्व उपप्रमुख समेत रहनु भएको थियो । यसैगरी नेकपा एमालेले खोटाङ जिल्लामा दुईजना महिला उमेद्वारलाई प्रमुख पदमा उठाएको थियो । खोटेहाङ गाउँपालिकामा विमला राई र बाराहा पोखरीमा गोमा मगरलाई अगाडि सारेको भएपनि उनिहरुले चुनावी परिणाम आफ्नो हातमा पार्न सकेनन् ।

यसका अलवा राजनीतिक दलहरुमा अहिलेपनि महिला मैत्रि धारणा निकै न्युन रहेको देखिन्छ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशले पनि राजनीतिमा महिला सहभागिता अति न्युन गराएको छ । दलहरुले गठबन्धनको नाममा गरेको साँठगाँठमा महिलाकालागि भनेर व्यवस्था गरिएका कोटाहरुमा समेत तालमेल गरेर अधिकांश पुरुष नै निर्वाचित भएर आएका छन् । विधिसम्मत प्रमुख तथा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य भनिने बुँदा यसपटकलाई थाँति रहेको छ । खोटाङ जिल्लामा रहेको १० वटा स्थानीय तहमा जम्मा ५ जनामात्र प्रमुख तथा उपप्रमुख रहनु एकप्रकारले महिला राजनीतिकर्मीहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराईनु नै हो भन्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा राजनीतिमा अगाडि बढेका महिलाहरुलाई फेरी अवसर दिन राजनीतिक दलहरुले नै कञ्जुस्याँई गरेको पाईन्छ । अब महिलाका लागि कोटामा बाहेक अन्य ठाउँमा अवसर सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलहरुको नीति नबने सम्म आधा आकाश ओगटेका महिलालाई राजनीतिक दलको मुल प्रवाहमा ल्याउन निकै कठिन रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार