भिम राई
केही समय अगाडि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा संचार माध्यामहरुलाई भुक्तानी गरेको एउटा लिष्ट बाहिरियो । लिष्ट हेरेपछि थाहा भयो नगरपालिकाबाट खोटाङको संचार क्षेत्रमा पनि उलेख्य खर्च हुने रहेछ । केही जिल्ला भित्रका केही बाहिरका संचार माध्यामहरुले रकम भुक्तानी लिएका रहेछन् । दृष्यमा आएका लिष्टले यहि बतायो ।
लिष्टसँगै समाचारपनी आयो । समाचार कसरी कुन आसयबाट आयो यो सरोकारको विषय रहेन तर यसले एउटा तरङग खोटाङको संचार क्षेत्रमा ल्यायो । सबैले यसलाई चासोका साथ लिएर सामाजिक संजालमा हेरे आलोचना र समर्थनहरु गरे । यो स्वभाविक हुन्छ र देखिन्छ पनि । तर नगरपालिकाबाट संचारमाध्यामहरुलाई निकासा गरिएको रकमहरु हेर्दा केही भन्नै पर्ने र लेख्ने पर्ने विषयहरु भने अवश्य रहेका छन् । भलै अहिले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरु नया आएका छन् । नया आएका प्रतिनिधीहरुलाई समेत यो तथ्यले सचेत हुने मौका प्रदान गर्ने छ भन्ने आशय हो ।
कुरा उहि लिष्टबाटै जाउँ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट आ.व. ०७८÷०७९ मा श्रव्यदृष्य संचार माध्यामबाट नगरपालिकाको नियमित कार्यक्रम संचालन तथा संचार प्रर्वद्धन, ५१ शिर्षकमा ३० लाख रुपैया छुट्टयाईएको उल्लेख छ । उक्त बजेटको परिधिभित्र रहेर संचार माध्यामको विलभर्पाईको आधारमा ४ लाख ५८ हजार ५ सय २५ रुपैँया भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । यस्तै मोहोन भट्टराईलाई विलभर्पाई अनुसार १९हजार एक सय रुपैया गरे जम्मा ४ लाख ७७ हजार छसय पच्चिस रुपैया रकम खर्च भएको छ । स्वभाविक हिसाबले देखिने यसमा विवरणमा त्यस्तो केही खुलाईएको छैन ।
यसपछि भने संचारमाध्यामहरुको नाम नै उल्लेख गरेर गरिएको भुक्तानीहरुमा भने कुनै मिडियालाई थामी नसक्नु भुक्तानी दिईएको छ । जिल्लाको संचारमाध्यामहरु केही छुटेका छन् । भने केही दोहोरिएका पनि छन् । संचार सम्बन्धी कार्यक्रम सम्झौता गरेर हो या सूचना प्रकाशन गरेवापत सो रकम दिईएको हो उल्लेख नहुँदा सर्वसाधरणमा जिज्ञासा बढ्नु स्वभाविक रहेको छ ।
नगरको संचार क्षेत्रको उनन्वयनका लागि भुक्तानी गरिएको भए यो रकम सहि नै ठहरिनेछ । होईन व्यक्तिगत चिनजान र तत्कालिन नगर प्रमुख उप–प्रमुखको निगाहाले रकम उपलब्ध गराईएको हो भने सो सरासर गलत देखिन्छ । जिल्लामा नसुनिएका र नजानिएका संचार माध्यामहरुलाई समेत रकम भुक्तानी दिएको पाईएको छ । एकमुष्ट ४ लाख ९९ हजार चारसय रुपैयाँ एउटै संचार माध्यामलाई उपलब्ध गराईएको लिष्ट देखेपछि सबैभन्दा बढी जिल्लाका पत्रकारहरुलाई जलन भएको छ । प्रमुख र उप–प्रमुखको पार्टी निकट पत्रकार संगठनका नेताले काठमाडौँमा संचालन गरेको संचारमाध्याम भएकैले एकसाथ यति ठुलो रकम भुक्तानी दिँदा जिल्लाको पत्रकारहरुको चित्त दुखेको हो । यस्तै नामै नसुनिएको मिडियालाई पटक पटक भुक्तानी दिँदा के कार्यक्रम गरेको आधारमा भुक्तानी गरिएको हो खुलाईएन लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराईएको हो भने सबैलाई समानुपाति वितरण गर्नु पर्दैन र ?
अब विगतमा भएको एउटा कार्यक्रमको कुरा तत्कालिन नगरका प्रमुख उपप्रमुखसँग भएको पटक पटक छनफलको विषय । तत्कालिन नगर प्रमुख दिपनारायण रिजाल र उप–प्रमुख विणादेवि राईले सदरमुकाम दिक्तेलको इन्द्रेणी होटलमा एकसाँझ जिल्लाका पत्रकारहरुसँग भेटघाट र अन्र्तकृया कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको थियो । जुन कार्यक्रममा जिल्लाका सबै पत्रकारहरु उपस्थित थिए ।
कार्यक्रमको शुरुवात पछि केही समिक्षा र सुझावहरुको कुराकानी भयो । त्यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष सहभागीको हिसाबले त्यहाँ जिल्लाको संचारकर्मी र संचार माध्यामहरुको बारेका विमर्श चलेको थियो । जिल्लाको सूचना तथा संचार माध्यामहरु आर्थिक हिसाबले धरासायी छन् उनिहरुलाई काम दिनु प¥यो भन्ने कुरा भयो । नगरबाट प्रकाशन हुने सूचना तथा विज्ञापनहरु जिल्लाको पत्रकारहरु मार्फत नै सम्बन्धित राष्ट्रिय मिडियाहरुमा पठाउने वातावरण हुनु प¥यो । श्रव्यदृष्यका कार्यक्रम भिडियो डकुमेन्ट्री, रेडियो कार्यक्रम जस्ता संचारको काम जिल्लाकै मिडियाहरुसँग सहकार्यमा गर्नु प¥यो भन्ने सुझावहरु आएका थिए । प्रमुख रिजालले यसलाई सकरात्मक भन्दै आश्वासन दिनु भएको थियो । तर भने जस्तो भएन ।
अब रह्यो सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषय र केही संचारमालिकहरुको गुनासोको कुरा । यहाँ किन पायो भन्ने भन्दा कसरी दियो ? भन्ने प्रश्न हो । ‘ … मर्यो भन्ने पिर भन्दा काल पल्क्यो की ? भन्ने जिज्ञासा छाउनु स्वभाविक छ ।’ जिल्लामा रहेका संचारमाध्यामहरुको कङकालमात्र बाँकी राखेर दिनरात समाचारको खेति गरिरहेका छन् । सदरमुकाममै भएको नगरपालिका संचारको पहुँचमा निकै बढी छ । साना तिना नगरका घटनाको समेत समाचार लेखेर रातदिन संचालित संचारमाध्यामहरु सुकि रहेका छन् । तर जिल्ला बाहिर त के नामै नसुनेको मिडियाहरुलाई यतिका रकम भुक्तानी दिँदा आएको गुनासो हो । कतिले छानविनको कुरा समेत गरेको सुनिन्छ । यो कुर्तक हो । प्रकृया पु¥याएर भुक्तानी भइसक्यो छानविन गरेर कारबाहीको कुरा संभवपनि छैन हुँदैन पनि । तर याहाँकुरा नियतको हो । पार्टी संगठन र निकटस्त संचारमाध्यामहरुले मात्र पत्रकारिता धानिन्न भन्ने कुरा पछिलाई ज्ञानहोस भन्ने सुझाव हो ।
जिल्लामा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको संख्या र संचारगृहको खोजि गर्ने हो भने स्पष्टै छ । जति व्यवसायीक र व्यवस्थित हिसाबले संचालनमा छन् उनिहरुले नपाएको गुनासो हो । केहीले पाए कसरी पाए उनिहरु जानुन् । पाएकाहरु प्रति कुनै गुनासो र वैरभाव होईन । तर वितरण प्रणाली समानुपातिक होस । संचारगृहको संयन्त्र, प्राविधिक क्षमता, कार्यालय व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, पत्रकारहरुको नियुक्ती, प्रकाशनको वितरणका आधारमा मापदण्ड बनाईयोस भनेको हो । पत्रकारकालागी श्रमजिवि ऐन अन्र्तगत छ कि छैन । विज्ञापन तथा सूचना दिन लायक छ कि छैन यसको खोजि गरेर मापदण्ड बनाइनु पर्छ भन्ने हो ।
