किकाेस
खोटाङ, ११ फागुन । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पा बुवालुङका वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानले मङ्गलबार एक हुल जुलुस लिएर प्रशासन घेराउ गरे । नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका वडाध्यक्ष चौहानले ‘गठबन्धनको नाममा गलत प्रचार बन्द गर, विकास विरोधी होसियार, सत्यतथ्य छानविन गर, दोषीमाथि कारबाही गर, झुटो मुद्दा लगाउन पाइदैन’ जस्ता नारा लगाउदै दिक्तेलस्थित किराँतचोकबाट रत्नपार्क हुदै दिक्तेल बजार प्रवेश गरेको जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर रोकियो ।
ब्यानरसहित निकालिएको जुलुस दिक्तेलको सङ्गम टोल, मानवअधिकार चोक, बेसक्याम्प, सल्लेरीटोल, त्रिवेणी चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्वी गेटमा आएर अडियो । जुलुसको नेतृत्व वडा अध्यक्ष चौहान, दलित वडा सदस्य मसिनी सार्की, महिला सदस्य पदमकुमारी राई र स्थानीय मानबहादुर चौहानले गरेका थिए ।
जुलुसको नेतृत्व गर्ने वडाध्यक्ष चौहानसहित करीब आधा दर्जन जिल्ला प्रशासन प्रवेश गरेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझेपछि सहायक प्रजिअ श्रेष्ठले उक्त वडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा अनियमितता भएको विषयमा गृह मन्त्रालय, अख्तियार लगायतका विभिन्न निकायमा उजुरी परेकाले माग पुरा गर्न नसकिने जवाफ दिए ।
यद्यपि, आन्दोलनकारीले बुझाइएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने बचन दिए । खास विषय उक्त वडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेकाले छानविनका लागि रोकिएपछि उक्त योजनाहरु सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै वडाध्यक्षसहितको टोलीले प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसअघि वडामा सञ्चालित सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका विकासे योजनाका काममा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । बुवालुङको खावाडाडाँस्थित एकीकृत बस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालसमक्ष गत माघ–७ गते उजुरी परेको थियो ।
सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि योजना अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्ष चौहानलाई बिपक्षी बनाएर उजुरी दिएको प्रशासनले जनाएको छ । खावाडाँडामा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तरगत बीस घर लाभग्राहीका लागि निर्माणाधीन घर अलपत्र छन् ।
पहिलो किस्ताको रु ५० हजार र दोस्रो कित्ताको रु एक लाख ५० गरी प्रतिघर रु दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर रु तीन लाखको दरले लिए पनि काम अपूरै छ ।
एकीकृत बस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । उक्त एकीकृत बस्तीमा मापदण्ड मिचेर बास्तविक लाभग्राहीको नभइ पहुँचवाला व्यक्तिले कब्जा जमाएको वडा सदस्य हरि चाम्लिङले बताएका छन् ।
हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर राउल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ लगायतको अर्को ठाउँमा घर हुँदाहुँदै एकीकृत बस्तीमा राखिएको वडा सदस्य चाम्लिङले दाबी गरे । उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाल लगायतका लागि रु तीन लाखको दरले रु ६० लाख निकासा भएर पनि फरफारक भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि, उक्त ठाउँमा टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताएका छन् । त्यस्तै उक्त वडाकै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ ।
उवाबारीमा घर निर्माणको शुरुवातीको चरणबाटै अलपत्र परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । यद्यपि, पहिलो चरणको रु ५० हजार र दोस्रो चरणको रु एक लाख ५० हजारगरी रु दुई लाखका दरले निकासा लिइसकेका छन् ।
उवाबारीमा वडाअध्यक्ष चौहानसहित २५ घरलाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ । कतिपयको सुरक्षित नागरिक आवासको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको छ । अनकन्टार भएकाले बस्ती बस्न समस्या देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
उक्त वडामै पर्ने सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अर्को उजुरी पनि परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै गत माघ–२ गते उजुरी दिइएको स्थानीय जयप्रकाश राईले जानकारी दिएका छन् ।
सङ्घीय सरकारको रु ६८ लाख र वडाको रु दश लाखगरी रु ७८ लाखको लागतमा निर्माणाधीन सडकमा सोलिङ र डण्डी बिनै ढलान गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । स्थानीय हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले २०७८ असोज–१८ गते नगरपालिकासँग सम्झौता गरे पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न रमण गोल्डेन जुड जेबी कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले काम गरेका हुन् ।
त्यसैगरी उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिडी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि प्रशासनमा उजुरी परेको छ । स्थानीय विष्णुमायाँ थापालाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उक्त वडाका वडासदस्यसमेत रहेका चाम्लिङले माघ–५ गते उजुरी दिएका हुन् ।
विद्यालयको सिडी र पर्खाका लागि रु २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताएका छन् । यत्तिका रकम निकासा भए पनि कामदारलाई भने रु तीन लाख ५० हजारमात्र उपलब्ध गराएको स्थानीय तथा शिक्षक प्रेम थापाले बताए ।
वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनमा अर्को उजुरी दिइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि उक्त सामुदायिक वनमा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको र त्यसले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहिरो जानुका साथै अन्य क्षति पु¥याएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
कृषि अनुदानमा समेत अनियमितता भएको भन्दै गत शुक्रबार पनि प्रशासनका उजुरी परेको छ । कृषि सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरिएको रु दश लाख रकम अनियमित भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी परेको हो ।
बुवालुङका विभिन्न योजनाहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ । प्रशासन बाहेक अख्तियार, गृह लगायतमा पनि उजुरी परेको छ ।
वडामा सञ्चालित हरेक योजनामा वडाध्यक्ष चौहानको संलग्नता रहेकाले छानविनगरी कारवाहीको माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिइएको स्थानीय गजेन्द्र राईले आरोप लगाएका छन् । “प्रशासनमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न वडाध्यक्षले स्थानीय सोझासिधा जनतालाई दुःख दिएका छन्”, उनले भने, “उजुरी उपर सत्यतथ्य छानविनगरी तत्काल कारवाही गरियोस् ।”
प्रशासनमा उजुरी परेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले छानविन समेत थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले बताएका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार बुवालुङमा अनियमितता भएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
