भिम राई
खोटाङ जिल्लामा सत्तापक्षिय दलहरुको गठबन्धनको नियमित जस्तै बैठकहरु बस्दै आएको छ । गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकिकृत समाजवादीको जिल्ला नेतृत्वले जिल्ला भित्रको विकास निर्माणका काम तथा जिल्लाको समग्र समस्याहरुको छलफल चलाउँदै आएका छन् ।
यसै मेसोमा गठबन्धनका बैठकमा एउटा विषयको खुब चर्चा भयो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा न ८ बुवालुङको विकास निर्माणका कामहरुले सबै दलका नेताहरुको ध्यान तान्यो । छलफलहरु पनि भए । तथ्य र प्रमाणको आधारमा दलीय प्रतिनिधीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए । वडाअध्यक्ष लिला चौहानले गरेका कमजोरी तथा विभिन्न किसिमका हर्कतहरुको पर्दाफास गराउने काम गठबन्धनको बैठकमार्फत भयो ।
यसअघि पनि पटक पटक संचारमाध्यामहरुमा आउने गरेका अनियमितताको समाचारहरुले पनि दलका नेताहरुलाई झक झकाउने काम भएका थिए । वडाअध्यक्ष चौहानलाई दलहरुले विभिन्न योेजनाको फेरिहस्त नै तयार पारेर सार्वजनीक प्रश्नहरु उठाइए ।
बुवालुङमा अनियमितता भएका गुनासा तथा समाचारहरु सार्वजनिक भएसँगै जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेताहरुको संयुक्त टोलीले अनुगमन नै गरेको थियो ।
टोलीले अनुगमनका क्रममा मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माणमा उपभोक्ता भेला नगरी वडाअध्यक्षले आफूखसी उपभोक्ता समिति गठन गरेको र किर्तेकागजात खडा गरी बदनियत पूर्वक आफू अनुकुल उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप लगायो ।
यस्तै टोलिले समिति सदस्य जगतबहादुर बानियाको भनाई उदृत गर्दै उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले समितिका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारी को को छन् भनी नचिनेको, योजनाको लागत रकम र स्टिमेट, कामको प्रकृतिसमेत थाहा नपाएको साथै झुक्याएर समितिमा राखेको दावि समेत गरेको छ ।
बनि बनाउ उपभोक्ता समिति तयार पारी आफैंले काम नगरी गोप्य शर्तमा ‘रमण गोल्डेन गुड’ (जेभी) का प्रतिनिधि साङ्गे शेर्पामाफर्त स्थानीय सक्ताको दबाबमा काम गराउने र भुक्तानी वडाअध्यक्ष आफैंले लिने गरेको समेत पाइएको राजनीतिक दलहरुले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरे ।
राजनीतिक दलहरुले प्राविधिक स्टिमेट अनुसार सवबेस नलगाएको, रडको प्रयोग नगरिएको, ड्रेन र पर्खाल नबनाई गुणस्तरहिन काम गरेको देखिएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसो त निर्माण चरणमै सडकको ढलान पड्किएको र सवबेस नलगाएकाले मुनिबाट ओढार परिसकेको देखिएको समेत अनुगमन टोलीले जनाएको छ । ‘नियतवश् गठन भएको उपभोक्ता समिति विघटन गरी नियमानुसार उपभोक्ता भेलाबाट समिति गठन गरिनुपर्नेमा प्राविधिक स्टिमेट विपरित गरिएको गुणस्तरहीन काम बदर (भत्काई) गरी प्राविधिक स्टिमेट अनुसारको गुणस्तरीय काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने ठहर गरियो ।’ राजनीतिक दलहरुले अनुगमनपछि निष्कर्षमा भनेका छन् ।
सडकमा मात्र नभएर वडा अन्तर्गतको विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती लगायतका विकास योजनाहरुमा समेत अनियमितता भएको राजनीतिक दलहरुले अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै गठबन्धनका नेताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । उनिहरुले सो ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत बीस घर लाभग्राहीका लागि बनाउन सुरु गरिए पनि अलपत्र परेको र उक्त घर बनाउँन पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोश्रो कित्ताको एक लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै भएकाले यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको दरले लिए पनि काम नसकिएको र उक्त एकीकृत वस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको भन्दै वडाअध्यक्ष लीला चौहनलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
उक्त योजनाका लागि उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाल लगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भएर पनि फरफारक भइसकेकाले काम नसकी फरफारकका लागि वडा अध्यक्ष चौहानले सिफारिस गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको हो ।
त्यस्तै उक्त वडाकै ऊवाबारीमा पनि एकीकृत वस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको, पहिलो चरणको ५० हजार र दोश्रो चरणको एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिइसकेको, कतिपयको सुरक्षित नागरिक आवासको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको, उक्त ठाउँ अनकन्टार भएकाले वस्ती बस्न समस्या देखिएकाले त्यस्तो ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवासको सिफारिस गर्ने वडाअध्यक्षलाई कारबाही गरिनुपर्ने राजनीतिक दलहरुले सिडिओसमक्ष माग गरेका छन् ।
वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिडी तथा पर्खाल निर्माणमा समेत अनियमितता भएकाले कारबाही हुनु पर्ने ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सिडी तथा पर्खाल रमण गोल्डेन जुड जेबी कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराए पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट २० लाख १६ हजार भुक्तानी लिएको राजनीतिक दलहरुले जनाएका छन् ।
उक्त वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको, खानी सञ्चालनले पहिरो लड्दा वन सम्पदा नष्ट भएको भन्दै यसबारेमा पनि छानविन गरी कारबाही हुनु पर्ने ज्ञापनमा उल्लेख छ ।
जिल्लास्थित नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तीर्थराज भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रका विसन राई, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला अध्यक्ष जलसेर राई, जनता समाजवादी पार्टीका टिकाराम राई, स्थानीय सुमनबाबु आचार्य, उमेशचन्द्र राई, हरिबहादुर राई, गजेन्द्र राई लगायतले स्थलगत अनुगमनपछि सिडिओलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
निक्कै चर्चामा रहेको बुवालुङ अनियमितता काण्डको जिम्मा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिल्लाको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालको जिम्मामा पुगेको छ ।
यी माथीका कामहरु त एउटा विधि र प्रकृयामार्फत जाने कुरा भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले के गर्लान त्यो समयले बताउने कुरा हो । तर यतिका अनुगमन टोली गएर ल्याएको प्रतिवेदन सार्वजनीक भई सकेपछि वडाअध्यक्ष चौहानले केही प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।
चौहान २०७४ सालमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचत वडाअध्यक्ष हुन् । अर्थात एउटा जिम्मेवार नेता हुन् । जिम्मेवार नेता तथा जनप्रतिनिधी हुनुको नाताले नैतिक हिसाबले यसको जवाफ तथा खण्डन आएको छैन । वडामा र्भएका जति सबै योजनामा अनियमितताको आरोप लागीसकेपछि आफैले यसको यर्थाथ सार्वजनीकि गर्नु पर्दैन र ? उनिमाथी लागेको आरोपहरु सत्य नै हुन कि गलत ? गलत हो भने जवाफ दिनु प¥यो । होईन भने आरोप सहि छ भनेर चुपचाप स्विकार्दै यसरी नै बसिरहनुको विकल्प छैन । बाँकी अनुसन्धानका कुरा होलान् । सबै भन्दा ठुलो कुरा त त्यहाँका जनताले सबै बुझाउँलान् नै ।
