विज्ञप्ति
मुलुक यति बेला कोरोना महामारीको भयावह स्थितिमा छ । यस महामारीको सङ्कटविरुद्ध उच्च मनोबलसहित एक भई जुट्नुपर्ने यो बेला जनमत तथा संविधानकै उपहास गर्दै २०७८ साल वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसके पनि बहुमतको सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारको तर्फबाट संसद विघटन गरिएको जगजाहेर छँदै छ । यस्तो अवस्थामा हालको सरकार कहीँकतैबाट पनि वैधानिक छैन र काम चलाउ भइसकेको छ । यो काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट नै गैर जिम्मेवार, असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
२०७८ साल जेष्ठ १५ गते गणतन्त्रको दिवसको दिन गणतन्त्रकै उपहास गर्दै कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेट भाषणको क्रममा जलयातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं. ३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका अवरोध (खुवालुङ) हटाइनेछ’ र हवाइ पुर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं. ३५६ मा रहेको ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङ छिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसप्रति हामी विरोध गर्दछौं । वि.सं. २०७७ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा किरातीहरूको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सम्पूर्ण किरात तथा गैर किरात, सरोकारवाला समुदाय वा अधिकारकर्मीहरू प्रतिरोधमा उत्रिएर आन्दोलित भएको सर्वविदितै छ । सोही आन्दोलनको क्रममा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि खुवालुङ संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट किराती समुदायमाथि पुर्याएको भावनात्मक क्षतिलाई सच्याउनु त कहाँ हो कहाँ, बरु उल्टै त्यही खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको छ ।हामी यस्ता जातिभेदी नीतिको घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।
राज्यले राष्ट्रको गौरवको नाममा आदिवासी जनजातिलाई सदैव खलनायकीकरण गरिरहेको त छ नै, विकासको नाममा खोकनामाथि अतिक्रमण गर्ने, खुवालुङ नस्ट गर्ने, मुक्कुम्लुङमाथि औपनिवेश लाद्ने, आदिवासीहरूका चिहान चौताराहरूमाथि डोजर लगाउने जस्ता हर्कतहरू निरन्तर गर्दै आइरहेकै छ । यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त उदाङ्गै भएको छ । विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक पुर्वाधारहरूलाई अवरोध देख्नु, समुदायका सांस्कृतिक नामहरूलाई अपनाउन नसकी व्यक्तिका नामहरू प्रस्ताव गर्नु एकल नश्लीय चिन्तनकै उपज हो । यो कुरा यसपटकको बजेटको संस्कृति अन्तर्गत रहेका २४० देखि २४४ सम्मका बुँदाहरूको वार्षिक कार्ययोजनाले स्पष्ट गर्छ । कुनै एक जातिको धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रीय सम्पदा नै मानेर जोगाउन अरबौं खर्च गर्ने तर आफ्नै देशका अन्य जातिहरूका आस्थागत सम्पदाहरूलाई भने विकासको नाम दिएर विनाश गर्ने योजना बनाउनु सरासर नश्लीय चिन्तनले उब्जाएको विभेद हो । यसले संविधानमा लिखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकै अपमान गरेको छ ।संसार यति बेला विकासको बहुआयामिक अवधारणा अङ्गिकार गरेर अगाडि बढिरहेको छ, नेपाल भने युरोपले कुनै बेला गरेको साम्राज्यवादी विकासकै गल्तीलाई दोहोराइरहेको छ । यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपालको सम्पदा हैनन् भन्ने भाष्य विकसित गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका अर्थमा प्रस्तुत गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । राजतन्त्रलाई प्रेतको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले भने उही प्रेतसंस्थाकै सिको गर्दै एकपछि अर्को निरङ्कुश निर्णय र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजना एकल नश्लीय अनि तानाशाही छ । हामी खबरदारी गर्छौं कि आदिवासी जनजातिहरूको उपहास गर्ने किसिमका योजनाहरू तुरुन्त सच्याइयोस् ।
अन्त्यमा राज्यको यस्ता खाले एकल जातिवादी, नश्लवादी, तानाशाही, दलाल पुँजीवादी अतिक्रमण विरुद्ध मोर्चाबध्द भई जुट्न, प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवि वर्ग, नागरिक अभियन्ता, युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । धन्यवाद ।
