– भिम राई
प्राकृतिक तथा जैविक कुरा लिङ्ग हो भने मानव निर्मित संस्कार लैङ्गीकता । यति बुुझ्न मानिसलाई निकै लामो समय लाग्यो । वर्तमान समाजले निर्माण गरेको लैङ्गीकताको सवाललाई कसरी बुुझ्ने र यसको भाष्य के हो भन्ने कुराको् खोतल खातल नपारी अहिल चलिरहेको माहिला अधिकारको आन्दोलन तथा राजनीतिमा महिलाहरुलाई गराइएको सहभागिताको अर्थपूर्ण औचित्य रहँदैन ।
दलित महिला केन्द्र नेपालले आजभन्दा ७ बर्ष अगाडि देखि लैङ्गीक समानताको अभियान चलाई रहेको छ । सन २०१६ मा स्थापना भएको दलित महिला केन्द्र नेपालले राजनीतिमा महिलाहरुको पहुँच स्थापित गर्न संचालन गरिरहेको अभियान अन्र्तगत शि–लिड्स महिला नेतृत्व कार्यक्रम मार्फत यो विषयलाई संचार गरिरहेकोछ ।
सामन्यत लैङ्गीक समानता भनेको के हो ? भन्ने प्रश्नमा जान भन्दा अगाडि लिङ्ग र लैङ्गीकताका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको छ । लिङ्ग भन्ने बितिक्कै महिला, पुुरुष भन्ने हामीले बुुझ्छौँ । पछिल्लो समयमा आएर लैङ्गीक यौनिक अल्पसंख्यक पनि थप भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले संसारमा तीन प्रकारको लिङ्ग स्थापित छ ।
पुुरुष तथा महिला भन्ने वितिकै हामीले शाररिक बनोटका आधारमा छुुट्टयाउँछौ । प्राकृतिक हिसाबले जन्मसिद्ध गुणहरु लिएर आएका व्यक्तिका रुपमा हामीले स्विकार छौँ । शाररिक वृद्धि विकासको क्रमसँगै आउने परिर्वतनलाई सहर्ष स्विकार्दै त्यसलाई अनुशरण गर्दै लैजाने कुरा लिङ्गीय कुरा रहयो । जस्तो छोरा मान्छे अर्थात पुरुषसँग छुुट्टै किसिमको यौनाङ्ग हुनु, बढ्दै जाँदा हर्मोनका कारण स्वर अलिक धोद्रो हुनु । जुँगा दारी जस्ता फरक किसिमका रौँहरुको विकास हुुनु । महिला अर्थात नारी फरक किसिमको यौनाङ्ग हुनुु, बढ्दै गएपछि स्तनको आकार बढ्नु, स्वरमा नरम किसिमकै रहनुु लिङ्गीय कुरा हुन् ।
यसमा प्रकृतिले फरक पन दिएको छ । यो लिङ्गीय विषय रह्यो । तर प्रकृतिले फरकपन दिएकै आधारमा महिला कमजोर हुने र पुुुरुष बलियो हुुने भन्ने हुुँदैन । महिला कमजोर हुुन्छन् भन्ने कुरा लैङ्गीक विभेद हो । छोरा जन्मे खुशी, छोरी जन्मे दुखी हुने कुरा लैङ्गीक विभेदको नमुुना हो ।
हाम्रो संस्कार तथा संस्कृतिमा जबरजस्त थोपरिएका चिन्तनहरुले लैङ्गीक विभेदको सिर्जना गरिरहेको छ । उखान टुुक्का निर्माण गर्ने देखि चलनचल्तिमा भनिने भनाई तथा व्यवहारका कारण लैङ्गीक विभेदहरु खडा भईरहेका छन् । गाउँघरमा प्रयोग गरिने प्रत्येक संस्कार संस्कृति र परम्पराहरुले लैङ्गीक विभेदको जरो गाडेको पाईन्छ । जस्तो केही नमुनाहरु समाजमा भेला भएको ठाउँमा महिलाले बोले पोथी बासेको, महिलाले गोरु जोत्नु हुँदैन, बन्दुुुक चलाए थाप्से लाग्छ, पाठीपुुजाको मासुु खानुु हुँदैन, महिनावारी हुँदा बोट विरुवा छोईए सप्रदैन, आदी आदी
यी सबै लैङ्गीक विभेदका नमुना हुुन् । यतिमात्र होईन कुनै मानिसको जन्मैदेखि लैङ्गीक विभेदको शुुरुवात हुुन्छ । छोरा जन्मेमा न्वरानमा हलो, खुकुुरी, धनुुकाँड, टोपी आदी राखेर संस्कारको प्रारम्भ गरिनुु तथा छोरी जन्मे काईयो, ठाक्रो, मजेत्रो, डाडुु पन्युु आदी राखेर संस्कारको प्रारम्भ गर्न लैङ्गीक विभेदको नमुुना चरण नै हो ।
यी माथीका विषयहरुले हामीले लिङ्ग र लैङ्गीकताको सवालमा के फरक पर्छ र के असर गर्छ भन्ने बहसका लागि उल्लेख गरिएका हुन् । जन्मसिद्ध महिलाहरुलाई कमजोर बनाउनका लागि यी सबैकुराहरु सिर्जना गरिएका हुन् । बन्दुुक चलाउँदा थाप्से लाग्छ भन्नेहरुले माओवादी जनयुुद्धमा महिला बन्दुुक चलाउँदा थाप्से लागेन । महिलाहरुले हलो जोत्दापनि अन्न फल्यो । महिलाहरु समाजमा बोल्दै जाँदा मुुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधिस, मन्त्री, पालिका प्रमुख जस्ता ठाउँहरुमा पुुगे । पोथी बास्दा आकाश खसेन ।
हाम्रो समाजले स्थापित गरेको महिलाहरु कमजोर हुुन्छन् भन्ने भाष्य त यसै फेल भईसक्यो । तर अहिलेपनि यस्तो चिन्तनहरु सबैतीर छरपस्ट रहेको छ । यहि कारण हो हाम्रो राजनीतिमा महिलाहरुलाई अवसर दिन नसक्नुु । राजनीतिक दलहरुको चिन्तनहरुमा सुुक्ष्मरुपमा रहेको लैङ्गीक विभेदको जरालाई उखेल्न नसक्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो ।
महिलालाई कमजोर देखाउने हाम्रो परम्परागत चिन्तनलाई उछितो नकाढे सम्म लैङ्गीक समनता प्राप्ती हुँदैन । जबसम्म समाज परिवर्तनकालागि मुुल आधार राजनीतिमा लैङ्गीक समनाता कायम गर्न सक्दैनौ त्यो बेला सम्म यसको खास अर्थ समेत नरहन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचित हुने अधिकार पाएको महिला सिट संख्याको आधारलाई मान्दा केही आशावादी देखिएपनि यो कोटाका लागि कोटामात्र भएको छ ।
मौजुदा रहेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । तर यसलाई यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाउन तथा लैङ्गीक चिन्तनका कारण नेतृत्वमा ल्याउन पुुरुषवादी मनोभावले दिदैन । पछिल्लो समयमा अझ राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन हुुने र गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने संस्कारले ठुुलो लैङ्गीक असमानताको सिर्जना गरेको छ ।
खोटाङ जिल्लाको हकमा हेर्न हो भने यो अवस्था दुख लाग्दो परिवेश हो । जिल्लामा रहेको १० वटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति गरेर जम्मा २२ जना प्रमुख उप–प्रमुख रहेका छन् । राज्यको नीतिगत व्यवस्था अनुसार यसमध्ये ११ जना महिला अनिवार्य हुनुुपर्ने हो । प्रमुख या उप–प्रमुख पदमा जुनसुकै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदै एकजना महिला अनिवार्य भनेको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहको माथिल्लो पदमा महिला र पुरुष आधा आधा हुने परिकल्पना हो । यद्यपी खोटाङमा जिल्लाको स्थानीय तहहरुमा ५ जना मात्र महिला जनप्रतिनिधी प्रमुख तथा उप–प्रमुख पदमा रहेका छन् । जम्मा १७ जना प्रमुख तथा उप–प्रमुख पुुरुष नै रहेका छन् । यो दुुखद पक्ष हो ।
यी माथिका विषयहरुले राजनीतिक रुपमा अझै लैङ्गीक समानता कायम गर्न सकिएको छैन । यसकालागि राजनीतिमा लागेका पुुरुषहरुमात्र नभई सामाजिक संघ संस्थामा रहेका सरकारी गैर सरकारी कार्यलयका कर्मचारी जो सुुकैले पनि लैङ्गीकतालाई बुुझ्न जरुरी रहेको देखिन्छ ।
लैङ्गीक समानताले मात्र समाज विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने भएकाले हाम्रो चिन्तनहरुमा रहेको लैङ्गीक विभेदको जरो उखेल्न आजको चुनौती हो । यो पुुरुषमा मात्र होईन महिलाहरुमा अझ डरलाग्दो गरी जरो गाडेर बसेको छ । म महिला हुँ । म सक्दिन । भन्ने कुराले घर गरिरहे सम्म समानता कायम गर्न सकिदैन । दिगो विकासको अवधारणामा पुुग्न समेत कठिन हुुनेछ ।
