– भिम राई
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुुसार अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । तीन तहको सरकारमा कर्मचारी संयन्त्र रहेका छन् र यीनीहरुलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले संचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई जम्मा २२ वटा अधिकार सम्पन्न गरेको छ । अर्थात स्थानीय सरकारले २२ वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ । तर हाम्रा स्थानीय तहका सरकारहरुले भने ‘सराद्धेमा बिरालो बाँध्ने’ काम बाहेक अरुमा हात हालेको देखिदैन । सबै कर्मचारी संयन्त्रको छेकेबारमा परेको सरकारले नौलो योजनाहरु समेत देखाउन नसकेको गुनासो यत्रतत्र रहेको छ ।
निम्छरो आवाजमा संघीयताको उपदेयताको विषयमा बहस हुुन थालेको यो बेला स्थानीय सरकारलाई कामयामी बनाउन नसकेको, नेताहरुको उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा प्रयोग भएको आरोपहरु पनि उठ्न थालिसकेका छन् । कोही कोहीले प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने तर्कपनि अगाडि सारेपछि संघीयता माथी प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
प्रसंगले अलग अर्थ नलागेमा की ? हामीले जिताएर पठाएका नेता लाटा हुन् कि ? हाम्रा पालिकाहरुमा भएका कर्मचारी बाठा भएका हुन । प्रश्नहरु बग्रेल्ती रहेका छन् । सामन्यतय आम नागरिकको सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको आलोचनाले यो देखाउँछ ।
सानो उदाहरण छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका पूर्व कार्यपालिका सदस्य, जिल्लाका अगुवा व्यवसायीक कृषक गंगा बहादुर विकले सामाजिक सञ्जालमा लेखे । ‘‘एउटा कार्यक्रम फरफराक गर्न कति दिन लाग्ने हो ?’’
उनले लेखेका छन् ‘‘यसरी दुख दिने काम नघटाउने नगर्ने हो भने १ लाखको योजनामा कति काम गर्छ्न समितिले ?’’
मानौँ ‘एक लाखको कृषि कार्यक्रम’
सम्झौतामा जाँदा वडाको सिफारिस १ दिन, नगरपालिकामा प्राविधिक स्टामेट बनाउन कम्तिमा ५ दिन, सम्झौता बनाउन १ दिन, प्राबिधिक हाकिमको सहि गराउन छिटोमा १ दिन नत्र २ दिन, काम सकिए पछि, प्राबिधिकलाई खबर पठाएपछि कम्तिमा ३ दिन (कुर्नु पर्ने)वडाको सिफारिस १ दिन, बिल भर्पाइ मिलाउन १ दिन, वडाको कृषि प्राबिधिकलाई भेटी सिफारिस लिन ३ दिन, कृषी साखाको प्राबिधिकको सिफारिस लिन ३ दिन, कृषि साखाको हाकिमको सहि गर्न ३ दिन, सब इन्जिनियरलाइ सहि गराउन फेरी ३ दिन, इन्जिनियरलाई सहि गराउन ३ दिन, अनुगमनलाई सहि गराउन ३ दिन, योजना साखालाई २ दिन, हाकिमलाइ सहि गराउन २ दिन, लेखा शााखा द्वारा बिल हेरिसके पछि बिल भार्पाइ सच्याउन २ दिन र खाता खोल्न थप २ दिन ।
यी माथीका कामहरु जोड्दा ४१ दिन एकजना कृषकले अनुदान नामको रु १० लाख पाएपनि वा ५० हजार पाएपनि भोगिने पिडा हुन् । यी पिडाले सहुलियत कि ! सास्ती ? प्रश्न गम्भिर छ ।
विकले लेखेको यो स्टाटस यर्थाथको नजिक छ कि छैन । त्यो हेर्ने र बुुझ्ने काम जनप्रतिनिधीहरुको हो ।
यस्तै यतिबेला नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समय आएको छ । नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजी खोस्टा होईनन् भन्नेगरी तर्जुमा गरिनु पर्छ । तर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर पालिकाले आफ्नै नगर साधरण सभा गरेको छ कि छैन ? जनतामा चासो छ । उनले राखेको नगरको बजेट सिलिङमा भएका कार्यक्रमहरु भए कि भएनन् ? उसो पनि त हेर्नु पर्ला नि हैन ।
साधरण सभा अर्थात कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम नै बनाउनका लागि सुझावको के आवश्यकता रहला र ? सबै कर्मचारी संयन्त्रले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा हुन्न र ? यो सँगै बजेटको तर्जुमा उसै बिरालो बाँधे भईहाल्छ । किन लण्ठा गर्नु हैन र ?
