भिम राई
अहिले एक नम्बर प्रदेश भनिएको सबै भन्दा बेनामे प्रदेशको छापामार शैलिबाट राखिएको अपाच्य नामाकरणको विषयमा निकै ठुलो आन्दोलन र बहसहरु चलिरहेको छ । प्रदेश व्यापी आन्दोलनको भुङ्ग्रो भित्र विस्तारै आगोको मुस्लोहरु जन्मिदै छन् । पहिचान सहितको संघीयताको नाराले हिजो सार्थकता नपाएको इतिहाँसले अब सार्थक आन्दोलनको मोड लिने संकेत जनस्तरबाट उठेको देखिन्छ । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछि तातिएको माहोललाई अब फेरी लय फर्काउने आन्दोलनको शुत्रपात हुन थालेको आभाष आउनेगरी पहिचान सहितको संघीयता चाहानेहरु सडकमा आउन थालेका छन् । सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ ले स्थापित गरेको व्यवस्था तथा यस पछि भएका आन्दोलनहरुलाई सम्झौताको आधारमा निस्तेज बनाउने केही शक्तिहरुको कारण यो केही विलम्ब भएरपनि जाग्न थालेको प्रशस्तै उदाहरण सतहमा देखिएका छन् ।
हिजो जनयुद्धको जगमा शसस्त्र विद्रोहको १० बर्षे आन्दोलनमा बलियो गरि उठेको समावेशी चेतले फेरी काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु अवश्य पनि इतिहाँसमा बाँकी रहेको आन्दोलनको कार्यभार पुरा गर्ने अभियान हो । नेपालका हरेक राजनीतिक परिर्वतनले केही न केही बाँकी कार्यभार छाडेर भावि पुस्तालाई सुम्पदैँ आएको हामीले पढी, भोगी आएका हौँ । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनले छाडेको कार्यभारलाई त्यसछिका पुस्ताले अंगालेका इतिहाँस रहेको छ । एकतन्त्रिय राणा शासनको त्यस बेलाको क्रान्ति पूर्णरुपमा सफल भएको भए । अहिलेको पूर्खा पुस्ताले नाना किसिमका आन्दोलनको खेपाई व्यहोर्न पर्दैन थियो । क्रान्ति पूर्ण नभई सम्झौताको राजनीतिले पाएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न समेत गारो पर्दैन थियो । जो २०१७ सालमा आएर निरङ्कुशतामा प्रतिक्रान्तिका स्वरुपमा प्रस्तुत भयो ।
यस राजतन्त्रको उदय र निरंकुशताको जन्म मात्र गराएन सामन्तवादको चरम रुपमा स्थापित हुने अवसर समेत प्राप्त ग¥यो । यहि चरम सामन्ती हैकमका विरद्ध लडेर अहिलेका कैयौँ राजनेता भनिएका र भनिन लायकका नेतृत्वको विकास भएको थियो । चरम दमन र शास्तीहरु भोग्दै ३० बर्ष लामो पंचायती शासन व्यवस्थाको विरुद्ध फेरी जनआन्दोलन हुनु पर्ने थियो भयो । अन्तत ः जनसागर उर्लेपछि राजाले सम्झौताको राजनीतिमा आउन तयार हुनै प¥यो । जसले पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य मात्र होईन नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरायो । राजा विष्णुको अवतार नभई संविधान पालकका रुपमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्न बाध्य बनाईयो । त्यहि बेला फेरी राजनीतिले भाविपुस्ताका लागि बाँकी कार्यभार छाडेको थियो । जसलाई तत्कालिन सम्झौता वला शक्तिहरुले वास्ता गरेनन् । राजनीतिमा पेलपाल र ठेलठाल चल्छ भन्ने मान्यताले अगाडि बढ्दा २०५२ सालबाट शसस्त्र जनयुद्धको घोषणा हुनु पुग्यो । यो आन्दोलनको आवाजलाई सामन्य ठान्दा त्यसको ठिक १० बर्षपछि राजतन्त्रको नाम निशाना मेटिन पुग्यो ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनमा राजनीति सम्झौता भए । तत्कालिन राजा बाहेकका शक्तिहरुविच भएको सम्झौताले केही मुलभुत मूल्य र मान्यताको स्थापना गरेको सत्यलाई अहिले कसैले नाई नास्ती गर्नै सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना यसैको उपज हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सँगै त्यहाँ धेरै कुराहरुको अपेक्षा गरिएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ त्यस बेलाको राजनीति सहमतिको ठुलो दस्तावेज हो । यहि दस्तावेजको आधारमा नेपालको पूर्ण संविधान लेखन गर्ने पहिलो शर्त थियो । तर त्यसपछि भएको राजनीति दलहरुको शक्ति आर्जन र क्षतिको मुल्यांकन गर्दै फेरी उहि पेलपाल ठेलठालको जंजालमा फसेपछि त्यसबेला भनिएको पहिचान सहितको संघीयता ओझेलमा प¥यो । राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि निरन्तर सम्झौता सबै मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गए । पहिलो संविधान सभाको समय अवधि घर्कन लागेको बेला सम्ममा पहिचान सहितको संघीयताको बारेमा आवजहरु बाँचेका थिए । मुलुकलाई कतिवटा प्रदेशमा बाँढने र यसको नामाकरण के हुने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको संविधानले संविधान दिन सकेन अर्थात त्यही बेला देख पहिचान नचाहने शक्तिहरुले गठजोड गर्न भ्याए । संविधान सभाको रातारात दुःखद अवशान गरियो ।
यस लगतै पुनः दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मा भयो । यसमा पहिचान सहितको संघीयता चाहानेहरुको उपस्थिति कमजोर भयो । साथै सम्झौताको राजनीति हावि भयो । जसले नेपालको संविधान आउने बेला सम्ममा प्रदेश विभाजन महेन्द्र पथिय अञ्चल विभाजन भन्दा कम र नाम विहिन प्रदेशहरु भए । जसमा १ देखि ७ वटा प्रदेश भए ।
संविधानको प्राप्तीपछि भएको पहिलो प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट नेपालले नामाकरण लगायतको विषय टुङ्ग्याउने संकल्प गरेको थियो । प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नामाकरण गर्ने संवैधानि व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो बेला सम्म पचिानको पक्षधरहरुको संसदमा उपस्थित घटिसकेको थियो । उपभोक्तावादी चिन्तन ग्रस्त राजनीति संस्कारवालाहरुको बोलवाला शुरु भयो । त्यहीबाट पहिचान वाला प्रदेशहरुको नामाकरण भएन ।
अझै मुलुक भित्रका ६ वटा प्रदेशले नाम पायो तर १ नम्बर प्रदेशले नामाकरण पाएन । ७ वटा प्रदेश बाहेक ६ वटाले नाम राखे जसमा २ नम्बर भनिएको प्रदेशले मधेस प्रदेश नाम राख्न सफल भयो । बाकी सबै उहि किसिमको आएकाले १ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन चर्कियो । संसदभित्र र बाहिर बहसहरु चलेका थिए । पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालले प्रदेशको नाम दिन सकेन । तर जब प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल शूरु भयो त्यसको केही महिना भितै रातारात छापामार शैलिमा प्रदेशको नामाकरण भयो ।
प्रदेशको नामाकरणमा यस प्रदेशमा बस्ने जनताले स्वीकार्न सकेका छैनन् । पहिचानको पक्षमा लामो संघर्षहरु भएको यहाँका जनताले अहिले त्यसकै फलस्वरुप आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनको क्रममा घाईते भएकाहरुको मृत्यु हुन थालेको छ । आन्दोलन रहरले होईन बाध्यता र आवश्यकताले हुन्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । तर यतिका लामो आन्दोलन र यसको लडाईमा निरन्तर सामेल हुन आव्हान गर्ने नेतृत्व भने यो निर्णय प्रति बेखबर छ । प्रदेश सभामा मतदान हुँदा आँखा चिम्लेर पहिचानको विरुद्धमा उभिने कार्यकर्तालाई स्यावासी दिन्छ । यसको संकेत केहो ?
त्यति धेरै पहिचानको मुद्या उठाएर सम्पुर्ण पहिचानवादीको भरोसा बनेको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले यसको जवाफ दिनु पर्दैन । पहिचानको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्नु पर्दैन । जनताको छोराहरु फेरी मृत्यु स्विकार्न थालि सके । के अब प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरको पार्टी कमिटिको धारणा आउनु पर्दैन । यो ०५२ सालमा सल्काएको सानो आगोको पुल्ठो भन्दा कम छ ? जवाफ पाउँ ।
