भिम राई
जनतामा भ्रम सिर्जना भएकाले पहिचानको मुद्धा कमजोर भएको तथ्य भर्खरै मात्र पर्दाफास भएको छ । जुनवेला राजनीतिक हिसाबले पहिचान सहितको संघीयताको चर्को मुद्धा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा जर्बजस्त स्थापित भईरहेको थियो । त्यो बेला मुद्धा राजनीतिक दिशा–निर्देशमा बिम्वित थियो । राजनीतिक चेतनाका वीजका रुपमा मान्य थियो । पहिलो संविधान सभाको अवसान हुनुपुर्व यो निकै पेचिलो मात्र होईन तेजिलो बनेर आएको विषय बन्यो । संघीयताको बहसहरुमा कहिँ न कहिँ पहिचानको वासना मिसिएर आउने गरेकै हो । त्यसबेला नेपाली राजनीतिको अंक गणितले पहिचानलाई जुरुक्कै उचालेको भएपनि त्यसबेला पनि यसका विरोधीहरुको म्याउँ म्याउँ बाँचेकै थियो । जब पहिलो संविधान सभाको दुखद अवसान भयो यस्ले धेरै कुराहरुलाई सम्पतिका रुपमा छाडेको कुरा छर्लङ्गै छ ।
पहिलो संविधान सभाको समय घर्कनै लाग्दा जुन हिसाबले बेहिसाब यी मुद्धाहरु बाँचेका थिए । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि त्यो कमजोर भएर आयो । अंकगणितले मुद्धा कमजोर बनायो । संविधानको लेखन कार्य भईरहेको बेला उठेका अरु आन्दोलनहरुले यसको त्राण भर्ने कामहरु केही हदसम्म भए । यसै शिलसिलामा २०७२ सालमा आएर बल्ल नेपालको संविधान आयो । नेपालको संविधान सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा आयो । २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान भन्दा केही पश्चयात्रामा यो संविधान आयो । यसलाई नेपाली जनताले जर्बजस्त स्विकार्नु पर्ने नै भयो । त्यहिबेला देखि पहिचानको आन्दोलनमा भुँईबादल लाग्न थालेको हो ।
जब नेपालको संविधान २०७२ टेकेर २०७४ सालमा आम निर्वाचन भयो । त्यसले पहिचानलाई ठेलेर भित्तामा पु¥यायो । यस अगाडि सम्म पहिचानको पक्षमा निकै कामहरु पनि भएका थिए । स्थानीय तहको नामाकरणहरुको विषयमा कोठे देखि ठुल ठुला सभाहलहरुमा राजनीतिक बहसहरु भए । पहाडको कुनामा बसेर डाँडा पाखामा बसेर स्थानीय तहको नामाकरणमा पहिचानको मुलमर्म भावनालाई समेट्न हरदम कोशिसहरु भएका थिए । कतिपय यसैको आधारमा नामाकरणपनि भएका छन् । स्वभाविक हिसाबले त्यसबेला कहिँ भुगोलका आधारमा कहिँ पहिचानको आधारमा नामहरु प्रस्तावित भए । यसकैका आधारमा नामकरणपनि भई आएकै हो ।
त्यसबिचमा राजनीतिमा नया डिस्कोर्सका रुपमा पहिचानको मुद्धा छि¥यो । कतिपयले पहिचानको मुद्धामा राजनीतिक भविष्यको खोजी गर्न थाले । यसैलाई मुल विषय बनेर राजनीतिक पार्टीहरुको जन्म भए । पहिचानको सवाल राजनीतिक सवाल त थियो नै यसलाई जातिय अंहकारको रुपमा समेत मञ्चहरुमा प्रस्तुत हुन थालेपछि यो मुद्धा कमजोर हुने बाटोमा लाग्यो । मुलतः पहिचान सहितको संघीयता भन्ने मुद्धाको उठान गरेको राजनीतिक शक्ति भन्दा अरु शक्तिहरुले यसलाई व्याख्खा विश्लेषण गर्ने नाममा उग्रता प्रस्तुत समेत गर्न थालेपछि यसको कमजोरीको खोजि हुन थाल्यो । यसबिचमा राजनीतिक विषयमा सामाजिक संघ संस्थाहरुको समेत चासो र चिन्तन छि¥यो । यसले अझै पहिचानको मामलालाई पेचिलो बनाउँदै लैजान मद्धत गरेको हो ।
संघीयताको परिकल्पना गर्ने दलका रुपमा स्थापित तत्कालिन नेकपा माओवादीले आफ्नो अडानलाई कायम राख्न सकेन । नया पहिचान सहितका संघीयताका पक्षधरहरुको ल्याकत पुगेन । यसले संघीयताको नाममा ११ प्रदेश, १४ प्रदेश भनिएका सबै ७ वटा प्रदेशमा खुम्चिन पु¥यो । यस अघि भएको १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा १ जिल्ला थपियो ।
जब राजनीतिक दलको मुलमुद्धामा विभिन्न जातिय संघसंस्थाहरु समावेश भए यसले पहिचानको आन्दोलनलाई खोक्रो बनायो । बाहिर राम्रै हुने देखिने तर भित्र केही नहुने आडम्बरीलो आन्दोलनहरु शुरु भयो । यसले अन्तत ः पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु नामाकरण गर्ने कुरामा मधेश प्रदेश बाहेक सबै गुमेको छ ।
यतिका भुमिकापछि बाध्यात्मक हिसाबले प्रदेश नम्मबर १ नामाकरणका सवाल सबैभन्दा कान्छो प्रदेश बनेको छ । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर १ ले कोशी प्रदेशको नाम पाएको छ । यो यीनै माथीका लम्बेताँत घटनाक्रमको अध्यायमात्र हो । शासक जहिल्यै शासित हुन नमान्ने अहिलेको चलन हुँदै होईन । भईरहेको घटना यहिमात्र हो ।
एक नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश बनाउने अभियान शुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालिन नेकपा माओवादीको अवधारणा हो । नीतिगत हिसाबले यसलाई स्थापित गर्न तत्कालिन नेता गोपाल किरातीको ठुलो भुमिका रहेको छ । तर पछिल्लो समयमा उनको भुमिका राजनीतिक रुपमा शुन्यमा आउनु यसको दुखद पक्ष हो । भने यस्तो मुद्धालाई एउटा गैर सरकारी सँस्थाको जिम्मा लगाउनु नेतृत्वको कमजोरी हो । जब किरात प्रदेश नामाकरणको विषयमा किरात राई यायोक्खा नामको सँस्था लाग्यो त्यसैबेला पहिचान गुम्ने खतराले प्रवेश पाईसकेको यर्थात अहिले लुकाईरहनु पर्दैन ।
किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, किरात याक्खा छुम्मा, सुनुवार सेवा समाज जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरुले जब राजनीतिक आन्दोलन र बहसहरु चलाउनेमात्र होई किरात प्रदेश स्थापनाको अभियान स्वरुप नारा जुलुश लगायतको दवाब मुलक कार्यक्रमहरु चलाउन थाले यहि नै कमजोरी भएको थियो । जब किरात राई यायोक्खाको नेतृत्व पहिचानको पक्षमा भाषण र शासन गर्न थालेपछि पहिचानको पक्षधर नेतृत्व ओझेलमा पर्दै गयो । किरात प्रदेशका बारेमा यायोक्खा नेतृत्व भन्दा गोपाल किरातीहरु बढी जानकार थिए । उनिहरुले नीति ल्याएका थिए, मुद्धा उठाएका थिए । यसको औचित्यता पनि उनिहरुलाई बढी जानकारी थियो । तर पछिल्लो समयमा आएर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयर बन्न पुगेका तीलक चाम्लिङहरुले किरात प्रदेशको वकालत गर्न थाले । एमालेको कोटाबाट अध्यक्ष बनेका दिवस राईहरुले किरात प्रदेशका बारेमा प्रशिक्षण दिन थालेपछिको दुर्घटना अहिले आएर पोखिएको हो ।
किरात प्रदेशको अभियानमा निरन्तर सडक तताएर निर्वाचनको बेलामा गाउँमा पुगेर पहिचानको आधारमा प्रदेश दिन मिल्दैन भन्ने पात्रहरुको अघिपछि लेपासिएर किरात प्रदेश प्राप्त हुँदैन थियो । नाम र थरमा किराती या जनजाती भएकाले मात्र यो आन्दोलनको मर्म भावना बोकिदैन थियो । यस पटक भएको पनि यहि नै हो । कोशी प्रदेशको बारेमा पनि यहि एउटा तथ्य काफि छ । जम्मा प्रदेश सभामा ९३ जना जसमध्ये ५६ जना जनजाती नै छन् । नाम र जातले प्रदेश पाईने भएको भए यो संख्या दुईतिहाई नजिकको संख्या हो । तर यसलाई कसले मान्ने ।
यसर्थ राजनीतिक अधिकारकालगि राजनीति दल नै विकल्प हो । कुनै सरकारी या गैर सरकारी संघ संस्थाले चलाएको अभियान राजनीति होईन । उसको विधान नीति कार्यक्रम यानेकि बनावट नै त्यसरी बनेको छ भने त्यो भन्दा बढी आशा गर्नु भ्रम शिवाय अरु केही होईन । यसका लागि राजनीतिको विकल्प राजनीति नै हो । नेताको विकल्प नेतै हो । राजनीतिको विकल्प सामाजिक संस्था हुन सक्दैन । नेताको विकल्पक अभियान्ता हुन सक्दैन । त्यसैले अब गुमेको शाख जोगाउनकै लागि पनि राजनीतिक हिसाबले नै आन्दोलनमा लाग्ने हो । अहिले भईरहेको अभियानले खास माखो मार्ला भन्ने आशा कम गरौँ ।
