भिम राई / खाेटाङ सदरमुकाममा गोरुको काटेको आरोपमा ३ जन पक्राउ परेको समाचार २३ गते आइतबार इकान्तिपुर भन्ने अनलाईनमा पढियो । गोरु काटेका आरोपमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १२ जालपाका ३ जना तामाङ समुदायका व्यक्तिहरु एक थान बन्चरो र ४ थान खुकुरी सहित पक्राउ परेको समाचार रहेकाे थियाे । मासु खानकालागि गोरु काटिएको रहेछ । तर नेपालको कानुनले गोरु काट्न बन्देज गरेको छ । किन यसो गरिए होलान् ? प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
स्वभाविक रुपमा रांगा, खशि, सुँगुर, कुखुरा आदी सबै जनवार जस्तै गोरुपनि होईन र ? खशि काटेर खान हुने, रांगा काटेर खान पाईने तर गोरु काटेर खान नपाईने पनि हुन्छ ? यी प्रश्नहरुले घोत्लिन बाध्य बनाउँछ । शहर बजारमा ठुलठुला होटलहरुमा बिफको खानु मिल्ने तर ग्रामिण भेगका निम्न वर्गका मानिसले बिफ चाख्नै नहुनेपनि हुन्छ र ?
नेपालको कानुन अनुसार मुलुकी अपराध संहीता २०७४ ले व्यवस्था गरेको ऐनले गाई वा गोरु मार्न नपाईने उल्लेख छ । अपराध संहिताकाे परिच्छेद –२७ को पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर दफा २८९ मा गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा (१) कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु¥याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । भनिएको छ । यस दफाको (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्नेव्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कानुनको दफा पढेपछि सम्झना भयो मेरो देश धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको त धेरै साल भईसक्यो तर जंगबहादुरको पालका मुलुकी ऐन त अझै ठाडै पो रहेछ । अझै मुलुकमा धर्मनिष्ठ कानुनहरु जीवीत नै रहेछन जसले सर्वसाधरणले शास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
हिन्दुधर्मावलम्बिले गाईको पुजा गर्छन् । गौमाताको नाममा उनिहरुले गरेको सम्मानलाई अन्यथा लिई राख्न जरुरी रहेन । तर किरात समुदायले आफ्नो धार्मिक अनुष्ठान गर्दा आफ्नो पितृलाई गोरुको मासु अनिवार्य चढाउनै पर्ने हुन्छ । परम्परा देखि गरिदै आएको यो संस्कारलाई राज्यले किन हेला गरेको होला ? बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले जताततै पाईने सिकुटी अधिकांस लाङ्साको नामबाट प्रख्यात हुनु किराती पूर्खाहरुले यस अगाडिनै उपभोग गर्दै आएको गोरुको मासु नै हो । यसका बारेमा केही तथ्यहरुपनि छन् । किराती पूर्खाहरुले किन प्रयोग गरे होला खोज्न जरुरी छ ।
किरात सभ्यता प्राचीनकाल देखी नै किरातीहरुले आफनो मुन्दुममा आधारीत रहेर मौलिक संस्कार संस्कृती मान्दै आईरहेका छन । जब देखी किरातीहरुलाई क्रमश हिन्दु आर्य लिच्छबी÷मल्ल÷शाहहरुको आक्रमण गरेर भौगोलिक अतिक्रमण गर्दै गयो, त्यहि बेलादेखी सांस्कृतीक भाषिक धार्मिक अतिक्रमण सुरु भयो ।
पृथ्वी नारायण शाहको वि.सं १८२५ देखी विं सं १८३१ सम्मको भौगोलिक एकिकरण गोर्खा राज्य विस्तारले अझ किरातीहरुको भाषा संस्कार संस्कृती ईतिहास र अस्तित्व धरापमा पारीदिएको थियो । किराँतीहरुले साकेला पुज्दा,पितृ पुज्दा गाई–गोरुको टाऊको चढाऊने, पिसा, पित्मासा, बोयोङ्सा, दिबुङ्सा, हादिसा, बारासा, लाङसा, बेनेसा, बिःसा, चढाऊने संस्कारलाई वि.सं १९१०मा हिन्दु मनुस्मृतीमा आधारीत राणाकालिन मुलुकी ऐन लादिए पश्चात बञ्चित गरियाे ।त्यहि समय यता किरातीहरुलाई गाई गोरु काट्न प्रतिबन्ध लगाईएको पाईन्छ ।
हिन्दु मनुस्मृतीमा राणाकालिन मुलुकि ऐन पश्चात गाई–गोरु नकाट्न दिईएको उर्दी, बन्देज लगाईए पश्चात पनि किरातीहरुले (मेकचेन)अर्थात गाईगोरु काटे बापतको छुट्टै कर (तिरो) तिरेर पनि साकेला पुज्दा साकेला थानमा गाई/गोरुको टाऊको चढाएर साकेला मनाऊने चलन रहेको थियो । त्यहि बेला देखि किातीहरुले गीत गाउँदै आएको ‘गोरुको मासुको जौको भात, किरातीकाे यहि हाे जात’ ।
उसबेला राज्यले कानुनी हिसाबले दमनको नीति लियाे हिन्दु अधिपत्य कायम गर्न चर्काे कानुनी प्रावधानहरु खडा गर्याे । वि.सं २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले लागु गरेको अन्तरीम संविधानले किरातीहरुले गाई–गोरु काटे बापत कर÷तिरो तिर्ने नियम हटाई दिएपछि पुर्णरुपमा किरातीहरुलाई साकेला पुज्दा गाईगोरु काट्ने प्रचलनमाथी प्रतिबन्ध नै लगायो ।
हिन्दु मनुस्मृतीमा आधारीत वि.सं १९१० को राणाकालिन मुलुकी ऐन लाई राजा महेन्द्रले वि.सं २०२० सालमा केही संशोधन सहित लागु गरे । त्यही बखत नेपाललाई हिन्दु राज्य भनियो । जसले किरातीहरुलाई पुर्ण रुपमा मुन्दुमी संस्कृती अनुसार साकेला पुज्दा÷पितृ पुज्दा गाई÷गोरु काट्न बन्देज गरीयो । अझ जेलनेल र कडा सजायहरु तोकिए पश्चात आफनो मुन्दुमी संस्कृती अनुसार गाई गोरु काट्ने चलन त्याग्न बाध्य बनाईयो ।
यसपछि किरात समुदायले पितृपुजाहरु गर्दा समेत चढाईने गोरुको मासुको साटो राँगाको मासु चढाऊने, भालेको शिर लाई ९ सिंग मानेर चढाउने तर मुन्दुम फलाक्ने क्रममा गाई÷गोरुकै मासु (पित्मासा) नै चढायौ है भनेर आफनो कुल पितृलाई समेत ढाँट्न बाध्य बनाईयो ।
यी तथ्यहरुलाई हेर्दा राज्य एकतन्त्रीय भएकाले निर्माण गरेको एकल कानुन अहिलेको अवस्थामा जीवीत रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । जहाँनीय राणा शासनका बेलामा शुरुभएको धार्मिक मुलुकी ऐनले त्यसपछिको राजतन्त्र हुँदै बहुदलिय प्रजातन्त्र भएर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा समेत सामन्तवादी अवशेषका रुपमा हामिले त्यही कानुन मान्न बाध्य भईरहेका छौँ । समस्या यहि नेर छ । जसलाई परिवर्तन गर्न अब कानुन बनाउन जाने विधायकहरुले बुझ्ने की नबुझ्ने ? शासनहरु बदलिए पनि कानुन नबदल्दा सर्वसाधरणले शास्ती खेपिरहेकाे कुरा माननीयहरुले कहिले बुझ्ने हाेला ?
